जीएसटी भरपाईसाठी सरकारने जाहीर केला 13 वा हप्ता, राज्यांना आतापर्यंत मिळाले आहेत 78 हजार कोटी

नवी दिल्ली | कोविड -१९ लॉकडाऊनमुळे मार्चनंतर केंद्र व राज्यांचा महसूल आलेख झपाट्याने खाली आला. लॉकडाऊनमुळे एप्रिलनंतर कित्येक महिने आर्थिक क्रियाकार्यक्रम ठप्प पडले आणि त्यामुळे जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) खूपच कमी झाले. चालू आर्थिक वर्ष 2020-21 मधील जीएसटी संकलनातील घसरणीची भरपाई करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांपुढे दोन पर्याय ठेवले आहेत. सर्व राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांनी … Read more

Budget 2021: रिअल इस्टेट क्षेत्राला मिळेल मोठा दिलासा! भांडवली नफा करात मिळू शकेल सूट, तुम्हाला कसा फायदा होईल हे जाणून घ्या

नवी दिल्ली । केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात (Budget 2021-22) रिअल इस्टेट सेक्टरला खरोखर मोठा दिलासा देण्याची तयारी करत आहेत. कॅपिटल गेन टॅक्समध्ये सूट मिळण्यासह 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार रिअल इस्टेट क्षेत्राला अनेक सवलती देऊ शकते. याशिवाय दिवाळखोरी प्रकल्पानाही दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. सुत्रांकडून मिळालेल्या … Read more

यावेळी अर्थसंकल्प असणार पेपरलेस, अर्थमंत्र्यांनी लाँच केले ‘Union Budget Mobile App’

नवी दिल्ली । केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget 2021-22) प्रक्रियेच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. बजट बनवण्याची अंतिम प्रक्रिया म्हणून औपचारिकपणे साजरा होणारा हलवा सोहळा  (Halwa Ceremony) शनिवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांच्या उपस्थितीत पार पडला. त्याच वेळी, अर्थमंत्र्यांनी ‘केंद्रीय अर्थसंकल्प मोबाइल अ‍ॅप’ (Union Budget Mobile App) लॉन्च सुरू केला. या द्वारे पेपरलेस बजट सुरू झाले … Read more

Budget 2021: यावर्षी स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच अर्थसंकल्पाची कागदपत्रे छापली जाणार नाहीत, कारण काय आहे ते जाणून घ्या

नवी दिल्ली । कोरोना विषाणूच्या साथीच्या आजारामुळे, यावर्षी बजेटची कागदपत्रे छापली जाणार नाहीत. 1947 नंतरची ही पहिलीच वेळ असेल जेव्हा बजेटची कागदपत्रे छापली जाणार नाहीत. लोकसभा आणि राज्यसभा सचिवालय यांनी संसद सदस्यांना (Member of Parliament) यंदाच्या अर्थसंकल्पातील कागदपत्रांची सॉफ्टकॉपी वापरण्याची विनंती केली आहे. इंग्रजी वृत्तपत्र बिझनेस स्टँडर्डने आपल्या एका अहवालात याबाबत माहिती दिली आहे. कोविड … Read more

महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांचा मोठा आरोप! सिमेंट आणि स्टील उद्योगात परस्पर हितसंबंध आहेत

नवी दिल्ली । केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशाच्या सिमेंट आणि स्टील उद्योगांवर जोरदार टीका केली. सिमेंट आणि स्टील उद्योगांमध्ये परस्पर संबंध असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या दोन्ही क्षेत्रांचा यामुळे फायदा होतो आहे. ते म्हणाले की, मागणी नसतानाही अलिकडच्या काळात सिमेंट आणि स्टीलच्या किंमतीत लक्षणीयरित्या वाढ झाली आहे. याचा थेट परिणाम … Read more

गोल्ड मॉनिटायझेशन योजनेत बदल करण्याची तयारी, आता घरात ठेवलेल्या सोन्यातून व्याज मिळविण्याची संधी

नवी दिल्ली । घरामध्ये पडून असलेल्या सोन्याला सिस्टममध्ये पुन्हा कर्ज देण्यासाठी केंद्र सरकारने गोल्ड मॉनिटायझेशन योजना (Gold Monetization Scheme) सुरू केली आहे. आता ते आकर्षक बनविण्यासाठी सरकार त्यात मोठा बदल करण्याची तयारी करत आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे सीएनबीसी-आवाज म्हणाले की, या गोल्ड मॉनिटायझेशन योजनेत सामील झालेल्या ज्वेलर्सना सरकारकडून प्रोत्साहन मिळू शकते. याबाबत माहिती देताना … Read more

अर्थसंकल्पात नोकरी करणार्‍यांना मोठा दिलासा देण्याची तयारी करत आहे सरकार, कर सवलतीची मर्यादाही वाढवता येऊ शकते

नवी दिल्ली । कोरोना विषाणूमुळे अर्थव्यवस्थेला झालेल्या नुकसानीचा सर्वाधिक परिणाम नोकदार वर्गावर झालेला आहे. पण आता केंद्र सरकार नोकदार वर्गासाठी करात सूट देऊ शकते. आगामी अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) नोकदार वर्गाला ही सूट जाहीर करू शकतात. खरं तर, काही मीडिया रिपोर्ट्स असा दावा करत आहेत की, सरकार स्टॅण्डर्ड डिडक्शन लिमिट, मेडिकल … Read more

केंद्र सरकारने जाहीर केला जीएसटी भरपाईचा आठवा हप्ता, सर्वाना मिळाले एकूण 6,000 कोटी रुपये

नवी दिल्ली । राज्यांच्या वस्तू व सेवा कर भरपाई (GST Compensation) मधील कमतरता दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने (Central Government) सहा हजार कोटी रुपयांचा आठवा साप्ताहिक हप्ता (Installment) जाहीर केला आहे. या हप्त्यांच्या माध्यमातून आतापर्यंत 48,000 कोटी रुपये या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना (States & UTs) देण्यात आले आहेत. अर्थ मंत्रालयाने (Ministry of Finance) सांगितले की, … Read more

आत्मनिर्भर भारत पॅकेजः केंद्राने MSMEs ना दिले 21,000 कोटी रुपये, 2 लाख कोटींचे कर्ज केले मंजूर

नवी दिल्ली । अर्थ मंत्रालयाने (Ministry of Finance) दिलेल्या माहितीनुसार, मे 2020 पासून आतापर्यंतच्या 7 महिन्यांत केंद्र सरकारच्या एजन्सीज (Central Government Agencies) आणि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योजक (CPSEs) कडून सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (MSMEs) 21,000 कोटी रुपयांची थकबाकी मिळाली आहे. ऑक्टोबर 2020 मध्ये MSMEs कडून 5,100 कोटींची कमाल खरेदी (Procurement) झाली आणि त्यांना 4,100 … Read more

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना दिलासा मिळणारी बातमी, सरकार जाहीर करू शकते 14,500 कोटी रुपये

नवी दिल्ली । कोरोना साथीच्या वेळी व्याजावरील व्याज शिथिल करून बँकांवरील ओझे कमी करण्यासाठी मार्च महिन्यात अर्थ मंत्रालय 14,500 कोटी रुपये बँकांमध्ये ठेवू शकते. वित्त मंत्रालयाला 12 बँकांच्या गेल्या सहा महिन्याची कामगिरीची माहिती मिळाली होती. ज्यामध्ये नियामक आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी पंजाब आणि सिंध बँकेला 5,500 कोटींची आवश्यकता होती. अशा परिस्थितीत सरकारने गेल्या महिन्यात इक्विटी शेअर्सच्या … Read more