वृत्तसंस्था । कोरोना व्हायरसमुळे सध्या संपूर्ण देशात लॉकडाउन लागू आहे. लॉकडाउनमध्ये सर्व उद्योग-व्यवसाय बंद असल्यामुळे राज्यांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. कर रुपाने महसूल जमा होत नसल्याने अनेक राज्यांच्या तिजोऱ्या रिकाम्या होत चालल्या आहेत. लॉकडाऊनमुळे राज्याचे महसुलाचे सर्व स्रोत बंद आहेत. सध्या देशात लॉकडाउनचा दुसरा टप्पा सुरु आहे. पण अजूनही करोना व्हायरसवर नियंत्रण … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । प्राप्तिकर विभागाने एका आठवड्यात १०.२ लाख करदात्यांना एकूण ४,२५० कोटी रुपयांचा परतावा दिला आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) बुधवारी ही माहिती दिली. वित्त मंत्रालयाने गेल्या आठवड्यात सांगितले होते की ते शक्य तितक्या लवकर ५ लाख रुपयांपर्यंतचा कर रिफंड जाहीर करेल. यामुळे कोविड -१९च्या संकटाला सामोरे जाणाऱ्या सुमारे १४ लाख वैयक्तिक … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कोरोना विषाणूच्या साथीच्या या संकटात सरकारने सामान्य करदाते आणि व्यावसायिकांना दिलासा देत मोठा निर्णय घेतला आहे. अर्थ मंत्रालयाने तातडीने पाच लाखांपर्यंतच्या कराचे परतावा देण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयाचा फायदा १४ लाख करदात्यांना होईल. वित्त मंत्रालयाने जीएसटी आणि कस्टमच्या कराचा परतावा देण्याचे आदेशही दिले आहेत. यामुळे १ लाख व्यावसायिक आणि एमएसएमईला … Read more
कोल्हापूर प्रतिनिधी । सतेज औंधकर कोल्हापूर शहर पाणीपुरवठा, परवाना, अग्निशमन विभागासह केशवराव भोसले नाट्यगृह, खासबाग मैदान व पेंढारकर कलादालन करवाढीचा तसेच सवलतीचा प्रस्ताव महापालिका महासभेने नामंजूर केला. एलइडी प्रोजेक्ट राबवणाऱ्या एनर्जी इफिशिएन्सी सर्व्हिसेसे लिमिटेड कंपनीला (इइएसएल) काळ्यादीत समावेश करण्याचा ठराव मंजूर केला. राजर्षी छत्रपती शाहू सभागृहात झालेल्या सभेच्या अध्यक्षस्थानी महौपर निलोफर आजरेकर होत्या. महापालिकेच्या शहर … Read more
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार सर्व डेबिट कार्ड व्यवहारावरील (Transaction) एमडीआर शुल्क पूर्णपणे काढून टाकू शकते. स्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार डिजिटल व्यवहार आणि वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्पात एमडीआर शुल्क बंद करण्याची घोषणा केली जाऊ शकते. देशात डिजिटल पेमेंटस प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने १ जानेवारी २०२० पासून रुपे डेबिट कार्ड आणि यूपीआय कडून पेमेंट केल्यावर मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) आकारला जात नाहीआहे.
महापालिकेच्या दर सुधार समितीने बंद पाणीमिटर, अस्वच्छ भूखंड, खोकी हस्तांतर, दुकानगाळ्यांची भाडेपट्टी, दैनंदिन परवाना फी, बांधकाम शुल्क, हॉटेल व बिअर बार परवान्यासह इतर लागणाऱ्या ‘एनओसी’मध्ये दुप्पट ते तिप्पट वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसा प्रस्ताव प्रशासनाने देखील तयार केला आहे. हा प्रस्ताव महासभेला जाणार असल्याने नवीन वर्षात महापालिका क्षेत्रातील व्यवसायिक व नागरिकांना करवाढीचा दणका बसणार आहे. मनपाचे आर्थिक उत्पन्न वाढीसाठी करवाढ करणे अटळ असल्याचे आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी स्पष्ट केले.
जीएसटी विभागाकडून थकबाकी वसुलीसाठी अभय योजना राबविली होती. ही योजना दोन टप्प्यांत राबविण्यात आली होती. या योजनेतून २ टप्प्यात केलेल्या करवसुलीत ५० कोटींचा कर वसूल झाला आहे. २०१० पासून थकीत करदात्यांकडून ही वसुली करण्यात जीएसटी कार्यालयास यश मिळाले आहे. यासाठी औरंगाबाद जीएसटी कार्यालयाची संपूर्ण यंत्रणा कामाला लागली होती तेव्हा ही वसुली करण्यात आली.
पुणे प्रतिनिधी | शिक्षणाचे बाजारीकरण, आयआयटी कोचिंग क्लासेस व त्यांचा मनमानी कारभार तसेच ती परिस्थिती बदलणाऱ्या आनंदकुमारची कथा मांडणारा चित्रपट ‘सुपर ३०’ ह्या चित्रपटाला महाराष्ट्रात कर मुक्त करण्याची मागणी अभाविपचे महाराष्ट्र प्रदेशमंत्री स्वप्निल बेगडे यांनी केली आहे. आयआयटी ही देशातील यश आणि संपन्नता प्रदान करणारी आणि जीवनमान बदलून टाकणारी व्यवस्था आहे. आयआयटीमध्ये जाण्यासाठी महागडे कोचिंग … Read more