मराठी भाषा अभिजात दर्जाचा प्रस्ताव केंद्राकडे 9 वर्ष पडून : पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात समिती व प्रस्ताव गठीत

हॅलो महाराष्ट्र आॅनलाईन | लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी… जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी… धर्म , पंथ , जात एक जाणतो मराठी… एवढ्या जगात माय मानतो मराठी अशी सर्वत्र असणारी आपली मराठी भाषा हजारो वर्षे जुनी आहे. आजवर कित्येक प्रकारचे मराठी साहित्य समृद्ध झाले. जगातल्या सर्वात जास्त बोलल्या जाणाऱ्या भाषांमध्ये मराठीचा निश्चित समावेश होतो. काॅंग्रेसच्या काळात डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना 12 ऑक्टोबर 2004 रोजी केंद्र सरकारनं तामिळ भाषेला पहिल्यांदा अभिजात दर्जा दिला होता. मात्र, काॅंग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी 2014 साली दिलेला मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवण्यासाठीचा प्रस्ताव 9 वर्षे धूळखात पडून आहे.

अभिजात भाषेसाठी पहिल्यादाच समिती गठीत

मराठी भाषा अभिजात होण्यासाठी 2012 पर्यंत कोणतीही ठोस कृती झाली नव्हती. मात्र, अखेरीस पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवण्यासाठीच्या कामाला गती आली. पहिल्यादाच पृथ्वीराज चव्हाण यांनी 10 जानेवारी 2012 रोजी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी एक तज्ञ समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला. ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञांच्या आणि राज्य सरकारच्या भाषेविषयक संस्थांच्या संचालकांची सदस्य म्हणून समितीची नेमणूक केली. समितीने पुराव्यानिशी अहवाल तयार करण्याचे काम हाती घेतले. त्यानंतर प्रा. पठारे, प्रा. नरके हे समन्वयक आणि डॉ. बहुलकर व डॉ. देशपांडे हे सदस्य असलेल्या मसुदा उपसमितीची स्थापना करण्यात आली व त्यांच्यावर अहवाल लेखनाचे काम सोपवण्यात आले. या उपसमितीने एकूण 19 बैठका घेतल्या, तज्ज्ञांशी चर्चा करून 435 पानांचा एक अहवाल तयार केला. जवळपास पूर्ण वर्षभरानंतर म्हणजे मे 2013 मध्ये तो अहवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना सादर करण्यात आला. अभिजात भाषा समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तो सर्वात आधी इंग्रजी भाषेत भाषांतरीत करण्यात आला. हा इंग्रजी अहवाल 2013 मध्ये 12 जुलैला केंद्राच्या सांस्कृतिक कार्य मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला. सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून तो अहवाल साहित्य अकादमीकडे सोपवला व त्यावर निर्णय मागविला, साहित्य अकादमीने अहवालाचा सखोल अभ्यास केल्यावर फेब्रुवारी 2014 मध्ये मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबद्दल शिफारस करून अहवाल अंतिम निर्णयासाठी केंद्र सरकारकडे परत पाठवला. त्यानंतर 28 मार्च 2014 रोजी देखील मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्यासाठी पाठपुरावा केला.

विनोद तावडेंना 2015 साली अभिजात भाषेचा तुरा रोवता आला असता

ऑक्टोबर 2014 मध्ये महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाचे स्थापन झाले. यावेळी सांस्कृतिक कार्य मंत्री म्हणून विनोद तावडे यांनी सूत्र स्वीकारली. त्यावेळी विनोद तावडे यांनी काहीसे सकारात्मक वातावरण तयार केलं. त्यांनी एक वर्षात मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवून देणार अशी घोषणा केली होती. मात्र त्यात तावडेंना यश आलं नाही. अभिजात भाषेचा दर्जा संदर्भात एक दाखल प्रकरण न्यायप्रविष्ठ होते, म्हणून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यास केंद्र सरकारला अडचणी निर्माण होत होती असं सांगण्यात येतं होतं. मात्र तावडे यांनी योजलं होतं, तसं झालं असतं, तर 2015 च्या राजभाषा दिनीच माय मराठीच्या शिरपेचात अभिजात भाषेचा तुरा खोवला गेला असता.

अभिजात भाषेसाठी सर्वच राज्य सरकारकडून प्रयत्न

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात अनुक्रमे 3 फेब्रुवारी 2018 आणि 12 डिसेंबर 2018 रोजी त्यांनी स्वतः केंद्राकडे पाठपुरावा केला होता. शिवाय तत्कालिन मराठी भाषा विकास मंत्र्यांकडून 26 नोव्हेंबर 2014, 1 डिसेंबर 2016, 28 सप्टेंबर 2017 आणि उच्च व तंत्रशिक्षण 19 ऑगस्ट 2019 यांनी देखील पत्र लिहून पाठपुरावा केला होता. तर त्यानंतर आलेल्या मुख्यमंत्री म्हणून आलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी देखील 2 वर्षात प्रयत्न केल्याचं बघायला मिळतं. मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी 24 डिसेंबर 2019 आणि 7 जून 2021 रोजी केंद्राकडे या मागणीसाठीचा पाठपुरावा केला आहे. शिवाय, 27 फेब्रुवारी 2020 रोजी राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत शासकीय ठराव मंजूर करून तो केंद्राकडे पाठवण्यात आला होता. सोबतच 10 डिसेंबर 2020 रोजी भाषा विकास मंत्र्यांकडून देखील केंद्राला याबाबतचं पत्र पाठवण्यात आले आहे.