औरंगाबाद – शहरातील गुंठेवारी भागातील बेकायदा मालमत्ता गुंठेवारी अधिनियमानुसार नियमित करण्याचे आवाहन महापालिकेने केले आहे. मात्र, अनेक बेकायदा बांधकाम करणारे व्यावसायिक मालमत्ताधारक मालमत्ता नियमित करून घेण्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. त्यामुळे सुमारे तीनशे मालमत्ताधारकांना नोटिसा बजावण्याची तयारी प्रशासनाने केली आहे. दोन आठवड्यात मालमत्ता नियमित करून घेतल्या नाही तर त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते, असे महापालिकेचे प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी सांगितले.
राज्य शासनाने गुंठेवारी अधिनियमात सुधारणा करून 31 डिसेंबर 2020 पर्यंतचे बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार गेल्या तीन महिन्यांपासून प्रक्रिया सुरू असून, आत्तापर्यंत 1100 मालमत्ताधारकांनी बांधकामे नियमित करून घेतले आहेत तर 2400 पेक्षा अधिक फायली दाखल झाल्या आहेत. त्यातून 22 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. मात्र, अनेकांनी बेकायदा बांधकामे करून व्यापारी संकुल उभारले आहेत. असे मालमत्ताधारक महापालिकेला प्रतिसाद देत नसल्याचे चित्र आहे. अशा मालमत्ताधारकांची यादी महापालिकेने तयार केली आहे.
सातारा-देवळाई, मुकुंदवाडी, चिकलठाणा, पडेगाव, मिटमिटा जटवाडा, हर्सुल, पुंडलीकनगर यासह शहराच्या काही भागात या मालमत्ता आहेत. महापालिकेने गुंठेवारीच्या फाईल दाखल करण्यासाठी एक महिन्याची म्हणजेच 31 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यासंदर्भात श्री. पांडेय म्हणाले, की गुंठेवारी अधिनियमानुसार बेकायदा मालमत्ता नियमित करून घेण्यासाठी मालमत्ताधारकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. पण अद्याप व्यावसायिक मालमत्ताधारकांकडून प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने तिनशे मालमत्ताधारकांची यादी तयार केली आहे. त्यांना नोटिसा बजाविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांना दोन आठवड्याची मुदत दिली जाईल. त्यानंतर मात्र कारवाई केली जाईल, असे पांडेय यांनी सांगितले.