कपडे आणि फुटवेअर्सवरील GST Tax वाढल्याने संतप्त झालेल्या व्यापाऱ्यांचा देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा

नवी दिल्ली । सर्व प्रकारच्या कपड्यांवर आणि फुटवेअर्सवर जीएसटी 5% वरून 12% करण्यात आल्याने देशभरातील व्यापारी संतप्त झाले आहेत. या निर्णयाविरोधात देशभरातील वस्त्रोद्योग आणि फुटवेअर संघटनांनी CAIT च्या बॅनरखाली राष्ट्रीय आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की,”जीएसटी कौन्सिलने इनव्हर्टेड टॅक्स स्ट्रक्चर (इन्व्हर्टेड ड्युटी) हटवण्याचा/निश्चित करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना या संदर्भात केंद्र सरकारने जारी केलेली अधिसूचना अन्यायकारक आणि अतार्किक आहे आणि ते सरकारने ठरवलेली उलट शुल्क काढण्याचा मूळ उद्देश पूर्ण करत नाही.

कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने म्हटले आहे की,”जीएसटी कर रचना सुलभ आणि तर्कसंगत करण्याऐवजी, जीएसटी कौन्सिलने त्याचे अत्यंत जटिल जीएसटी कायद्यात रूपांतर केले आहे.” तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी घालून दिलेली जीएसटी रचना उलट झाली आहे. CAIT चे ​​राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले की,”उलटी शुल्क रचना (इनवर्टेड ड्यूटी) पूर्णपणे योग्य आहे का? कापूस वस्त्रोद्योगात कोणतीही उलट कर रचना नव्हती, मग कपडे आणि इतर सूती कापड वस्तू 12% ब्रॅकेटमध्ये का आणल्या गेल्या? मानवनिर्मित वस्त्रोद्योगातही वस्त्र, साड्या आणि सर्व प्रकारच्या मेकअप्सच्या निर्मितीच्या पातळीवर कोणतीही उलटसुलट समस्या नव्हती. वस्त्रोद्योगाचे टप्पे समजून न घेता असा कठोर निर्णय घेणे हे प्रतिक्रांतीचे पाऊल ठरेल.”

CAIT ने याविरोधात देशभरात मोठे आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याचे ते सांगतात. दिल्ली हिंदुस्तानी मर्कंटाइल असोसिएशन आणि फेडरेशन ऑफ सूरत टेक्सटाईल असोसिएशन (फोस्टा) द्वारे हे आंदोलन केले जाईल. यामध्ये कापड आणि फुटवेअर याशिवाय सर्व प्रकारच्या व्यापारातील व्यापारी संघटना, त्यांच्याशी संबंधित कर्मचारी, कारागीर यांचाही सहभाग असेल.

त्याचवेळी CAIT चे ​​वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्रिजमोहन अग्रवाल आणि राष्ट्रीय मंत्री सुमित अग्रवाल म्हणाले की,”रोटी, कपडा आणि मकान या जीवनाच्या मूलभूत वस्तू आहेत. भाकरी आधीच महाग झाली आहे, घर खरेदी करण्याची अट सर्वसामान्यांची नाही आणि जे कापड सहज उपलब्ध होते तेही जीएसटी कौन्सिलने महाग केले आहे. या प्रकरणात केवळ केंद्र सरकारच नाही तर राज्य सरकारेही पूर्णपणे दोषी आहेत, कारण हे निर्णय जीएसटी कौन्सिलमध्ये एकमताने घेण्यात आले आहेत.” कापड आणि फुटवेअरवरील वाढीव जीएसटीचा दर त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

You might also like