विलीनीकरणाबाबत समिती जो निर्णय देईल तो मान्य असेल – परिवहनमंत्री अनिल परब

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राज्य सरकार कडून एसटी कर्मचाऱ्यांची ऐतिहासिक पगारवाढ करण्यात आल्यानंतर आज काही कर्मचारी कामावर हजर झाले. तर काही आंदोलनावर ठाम राहिलेले आहेत. याबाबत परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी महत्वपूर्ण माहिती दिली. “आम्ही कामगारांना पर्याय दिले आहेत. मात्र, एसटी कामगार हे विलीनीकरणाच्या मुद्यावर अडून बसले आहेत. विलीनीकरणाचा मुद्दा उच्च न्यायालयाच्या समितीच्या निर्णयानंतर स्पष्ट होणार आहे. ती समिती जो निर्णय देईल तो आम्हाला मान्य असेल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी विलीनीकरणाच्या मुद्यांवर असून न बसता कामावर हजर व्हावे, असे आवाहन परब यांनी केले.

परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, एसटी कामगारांची राज्य सरकारने भरघोस पगारवाढ केली आहे. तरीही आज काही कामगार काही जनांच्या नादाला लागून भडकत आहेत. कामगारांनी भडकवणाऱ्यांच्या नादी लागू नये. कारण नुकसान हे तुमचे होणार आहे, भडकवणाऱ्यांचे नाही. राज्य सरकारवर बारा हजार कोटींचे नुकसान असतानाच कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी त्यांच्या पगारात पाच हजार रुपयांनी वाढविण्याचा निर्णय घेतला.

वेतनवाढीचा निर्णय घेतला असला तरी विलीनीकरणाच्या मागणीबाबत हा मुद्दा जेव्हा न्यायालयात गेला आहे. विलीनीकरणाचा मुद्दा हा समिती ठरवणार आहे, आणि तो बारा आठवड्यात देणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून जो निर्णय दिला जाईल तो मान्य असणार आहे. मात्र, बारा आठवडेपर्यंत काय करायचे? असा प्रश्न निर्माण झाल्याने आम्ही पगारवाढीचा निर्णय घेतला.

आज तुटपुंजा असणारा कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढवून इतर राज्यांतील कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने त्यांना पगार दिला आहे. एसटी कामगार हे विलीनीकरणाच्या मुद्यावर असून बसले आहेत. त्यामुळे एसटी सेवा ठप्प झाली आहे. परिणामी ग्रामीण लोकांचे हाल होत आहे. यात एसटीचे आणि कर्मचाऱ्यांचेही नुकसान होत आहे. विलीनीकरणाबाबत सरकारची भूमिका आम्ही स्पष्ट केली आहे. पगारवाढीबाबतचा लेखाजोखा देखील पत्रकार परिषदेत मांडला असल्याचे परब यांनी सांगितले.

You might also like