नवी दिल्ली । केंद्र सरकार आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजनेचा विस्तार करू शकते. उच्चस्तरीय सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने या कार्यक्रमात 2 कोटी कुटुंबांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत देशातील गरीब, वंचित आणि दुर्बल घटकातील 10.76 कोटी कुटुंबांना आरोग्य विमा दिला जातो. या कुटुंबांना वार्षिक 5 लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्य विमा मिळतो.
उच्च स्थानावर असलेल्या सरकारी सूत्रांनी एका न्यूज चॅनेलला सांगितले की, सरकार यावेळी सामाजिक आर्थिक आणि जात जनगणना (AECC) डेटाबेस तसेच इतर डेटाबेसमधून राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण (NHA) योजनेसाठी गरजू लाभार्थी ओळखू शकते. नॅशनल हेल्थ ऑथॉरिटी ही कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणारी प्राधिकरण आहे आणि आत्तापर्यंत केवळ SECC डेटाच्या आधारे लाभार्थी ओळखले जातात.
लाभार्थी ओळखीसाठी एकापेक्षा जास्त डेटाबेसचा वापर
प्रधानमंत्री जन-धन योजनेसारख्या सेवांच्या डेटाबेसमधूनही लाभार्थी ओळखले जाऊ शकतात. या डेटाबेसमधून लाभार्थ्यांची ओळख करून दिल्यास जास्तीतजास्त कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळेल. अनेकदा असे घडते की, काही गरजू कुटुंबांचा डेटा कोणत्याही एका योजनेच्या डेटाबेसमध्ये नसल्यामुळे ते या सुविधेपासून वंचित राहतात.
सर्वात मोठी सार्वजनिक आरोग्य विमा योजना
14 एप्रिल 2018 रोजी देशात आयुष्मान भारत योजना सुरू करण्यात आली. ही जगातील सर्वात मोठी सरकारी-अनुदानीत सार्वजनिक आरोग्य विमा योजना आहे जी 10.76 कोटी गरीब आणि असुरक्षित कुटुंबांना रूग्णालयातील उपचारांसाठी प्रति वर्ष 5 लाख रुपयांचे कव्हर देते.