नवी दिल्ली । छोट्या आणि मध्यम आकाराच्या नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनीला (NBFC) अर्थसंकल्पातील फंडिंग आणि टॅक्सच्या मोर्चांवर दिलासा मिळू शकेल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अशा एनबीएफसींना सिडबी आणि नाबार्डमार्फत टर्म लोन देण्याच्या प्रस्तावावर आणि बँक तसेच वित्तीय संस्थांसारख्या टीडीएस कपात नियमात शिथिलता आणण्याचा विचार करण्यात येत आहे.
नॉन-रेटिंग एनबीएफसींना मिळेल टर्म लोनची सुविधा
सूत्रांच्या माहितीनुसार फेब्रुवारी महिन्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पात, छोट्या आणि मध्यम आकाराच्या एनबीएफसींनी मोठी पावले उचलण्याची तयारी दर्शविली आहे, ज्यामुळे त्यांचे लिक्विडिटीचे प्रश्न सुटतील. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नॉन-रेटिंग एनबीएफसींना या अर्थसंकल्पात टर्म लोनची सुविधा मिळेल. अनयूटिलाइज्ड फंडामार्फत डेडिकेटेड फंडिंगची तरतूद असेल, या नवीन योजनेत 40% लोन दिले जाऊ शकते.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सुमारे 40,000 कोटींचा फंड वापरण्यात आलेला नाही. लहान एनबीएफसीला ती देण्याची तरतूद असू शकते. एसएलएस आणि पीसीजीएसमध्ये फंड पडून आहे. त्याचे लेंडिंग सिडबी (SIDBI) आणि नाबार्ड (NABARD) मार्फत दिले जाईल. याशिवाय टीडीएस कपात नियमातही सवलतीचा विचार केला जात आहे. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, व्याजावर 10% टीडीएस कपात करण्याच्या नियमात सूट मिळणे शक्य आहे. ऑन टॅप TLRO आणि स्ट्रेस्ड NBFCs मध्ये समावेश करण्याचाही विचार केला जात आहे.
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन लवकरच सुरू होईल : लोकसभा अध्यक्ष
लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी शुक्रवारी सांगितले की, संसदेचे बजेट अधिवेशन लवकरच सुरू होईल. पंचायत प्रतिनिधींशी संबंधित कार्यक्रमास उपस्थित राहण्यासाठी देहरादूनला आलेल्या बिर्ला म्हणाले की, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सामान्य असेल आणि संपूर्ण कालावधी टिकेल. ते म्हणाले की अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी खासदारांच्या लसीकरणाच्या संदर्भात सरकार मार्गदर्शक सूचना जारी करेल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.