Union Budget 2023 : अर्थमंत्र्यांकडून देशातील मध्यमवर्गाच्या काय अपेक्षा आहेत?

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा चौथा अर्थसंकल्प असून 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच हा अखेरचा अर्थसंकल्प असू शकतो. त्यामुळे देशातील गरीब आणि माधयमवर्गीय नोकरदाराला या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. खास करून नोकरदार मध्यमवर्गाला करामध्ये काही सवलत मिळते का ही अपेक्षा आहे. त्यातच आता निर्मला सीतारामन यांनी मोठं विधान केलं आहे.

संसदेत अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी निर्मला सीतारामन यांनी दिलेल्या एका मुलाखतीत म्हंटल की, “मी देखील मध्यमवर्गीय आहे. त्यामुळे देशातील मध्यमवर्गीयांवर किती दबाव आहे याची मला पूर्ण जाणीव आहे. मात्र, सध्याच्या केंद्र सरकारने कोणत्याही नवीन कराचा बोजा मध्यमवर्गीयांवर टाकलेला नाही. आमच्या सरकारने 5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले आहे. तसेच भांडवली खर्च 7.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला आहे. याचा अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम दिसून आला असं सीतारामन यांनी म्हंटल.

दरम्यान, नवीन कर आकारला गेला नाही तरी देशातील मध्यमर्गीय जनता खुश असेल किंवा समाधानी असेल असं नाही. कारण त्याची मुख्य तक्र्रा हीच आहे की अनेक वर्षांपासून त्यांना इन्कम टॅक्स मध्ये सवलत मिळाली नाही. त्यामुळे या अर्थसंकल्पत कराबाबत केंद्र सरकार नेमकं काय धोरण ठरवते याकडे मध्यमवर्गीय जनतेचे लक्ष्य असेल.