नवी दिल्ली । संसदीय अधिवेशना दरम्यान जम्मू काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक, २०२१ संबंधी चर्चेत विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना गृहमंत्री अमित शहा यांनी उत्तर दिलंय. यावेळी सदर विधेयकाचा जम्मू काश्मीरच्या राज्याच्या दर्जाशी कोणताही संबंध नाही. ”योग्य वेळ आल्यानंतर प्रदेशाला राज्याचा दर्जा दिला जाईल” असा पुनरुच्चार अमित शाहांनी केला. याशिवाय जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा परत कधीही मिळणार नाही असा उल्लेख या विधेयकात कुठेही नसल्याचंही अमित शहांनी स्पष्ट केलं.
यावेळी बोलताना अमित शाह पुढे म्हणाले, ”सदनात म्हटलं गेलं की, अनुच्छेद ३७० हटवताना जी आश्वासनं देण्यात आली होती त्यांचं काय झालं? मी त्याचंही उत्तर देणार आहे परंतु विचारू इच्छितो की अनुच्छेद ३७० हटवून केवळ १७ महिने झाले आहेत, तुम्ही जे ७० वर्ष केलं त्याचा हिशोब घेऊन आला आहात का? ज्यांच्या पिढ्यांना देशात शासन करण्याची संधी मिळाली, त्यांनी स्वत:ला प्रश्न विचारावेत, आमच्याकडे १७ महिन्यांचा हिशोब मागण्याच्या लायक आपण आहोत किंवा नाहीत?” असं म्हणत गृहमंत्र्यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला.
दबाव वाढल्यानंतर प्रदेशात फोर जी इंटरनेट सुविधा पुरवण्याचा आल्याचा आरोप एआयएमआयएम खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी केला होता. त्यावर ‘असदुद्दीन ओवैसी यांनी म्हटलं की टू जी हून फोर जी इंटरनेट सेवा परराष्ट्रांच्या दबावाखाली लागू करण्यात आली. त्यांना हे माहीत नाही की हे यूपीए सरकार नाही, ज्यांचं ते समर्थन करतात. हे नरेंद्र मोदींचं सरकार आहे, जे देशासाठी निर्णय घेतं’, असं प्रत्यूत्तर अमित शहांनी दिलंय.
बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’.