नवी मुंबई प्रतिनिधी | नाजूका सावंत
पनवेल शहरात पाणीपुरवठ्याची समस्या प्रचंड वेगाने वाढते आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिडको, पनवेल महानगरपालिका यांच्या भोंगळ कारभारामुळे पनवेलच्या जनतेच्या पाण्याचे वास्तव कागदावरच राहिले आहे. निवडणूक प्रचारात पाण्याचा मुद्दा दुर्लक्षिला जात असल्याने पनवेल महापालिका हद्दीतील रोडपली येथील द स्प्रिंग नामक सोसायटीच्या सर्वच 325 कुटुंबांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. सदर सोसायटीचे रहिवासी अध्यक्ष योगेंद्र दुबे यांनी सांगितल्याप्रमाणे मागील वर्षात 29 लाख रुपये पाण्याच्या टँकरसाठी खर्च केला आहे.
पनवेलचा विस्तार झपाट्याने होत आहे. पनवेलच्या लोकसंख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. या वाढीव जनतेला पाणीपुरवठा व इतर सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी उपयुक्त अशी सोय कोणत्याही व्यवस्थापनाकडे नाही. टँकरने पाणीपुरवठा करण्याबाबत मात्र सगळं आलबेल सुरू आहे. पनवेल महापालिका, सिडको प्रशासन यांच्यात महापालिका क्षेत्रातील सुविधा हस्तांतरित करण्यासाठी अजूनही चर्चा सुरू आहेत. सदर प्रकरणाची दखल निवडणूक निर्णय अधिकारी व प्रांत अधिकारी दत्तू नवले यांनी घेतली आहे. सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना पत्र लिहून ही समस्या त्वरित सोडवण्याची विनंती केली आहे. या सर्वात पनवेलकर मतदार, जे ऑक्टोबर ते मे, जून सरकारी पाणीपुरवठा विभागाचे खेटे घालतात, मोर्चे काढतात भरडले जात आहेत.
पावसाळा संपत आला आहे. आता निवडणुका संपतील. त्याच काळात पाणी समस्या डोके वर काढणार आहे. पनवेलला सध्या देहरांग धरण, पाताळगंगा येथील टाटा जलविद्युत प्रकल्प, हेटवणे धरण यामधून पाणीपुरवठा केला जातो. परंतु हे पुरेसे नसून नोव्हेंबर महिन्यापासूनच पाण्याचे प्रमाण कमी होते. मागील अनेक वर्षे सिडको प्रशासन महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून पाणी घेऊन शहराला पुरवत आहे. स्वतःचे पाणीपुरवठा स्रोत उभारण्यात ते अपयशी ठरले आहेत. जीवन प्राधिकारणाच्या जलवाहिन्यातून शहराला व इतर शासकीय विभागांना पाणीपुरवठा केला जातो, त्या जलवाहिन्या 30 वर्षांहून अधिक जुन्या आहेत. सदरच्या जीर्ण झालेल्या जलवाहिन्या पूर्णपणे बदलून नवीन जलवाहिन्या बसवण्यासाठीचा प्लॅन मागील वर्षी सप्टेंबरच्या दरम्यान तयार केलेला आहे. त्यामध्ये एकूण 228 दशलक्ष लिटर प्रतिदिन पाणीपुरवठा करण्याची पात्रता असणाऱ्या जलवाहिन्या बसवण्यात येणार आहेत. परंतु तो प्रकल्प अजूनही निविदप्रक्रियेतच अडकून आहे. 2019 मध्ये केंद्र व राज्य सरकारच्या निवडणुकांमध्येच व्यस्त असलेले प्रशासन आणि राजकारणी यामुळे पनवेल महापालिकेच्या नागरिकांना निविदा प्रक्रिया झाल्यावर किमान 2 ते 3 वर्ष पाण्याची समस्या भेडसावणार आहे.
पनवेल महापालिका क्षेत्रात सर्वात जास्त जागा उपलब्ध असल्याने सर्वांचेच या महापालिकेकडे लक्ष जाणे साहजिक आहे. त्यामध्ये राजकारणी प्रशासकीय अधिक्कारी इत्यादींचा समवेश होतो. जागेचा वारेमाप वापर, लगतच्या मोठ्या शहरांकडून आणि आजूबाजूच्या गावांतून येणारे लोंढे आणि मुख्य म्हणजे सध्या नवी मुंबईला लागून असलेला परिसर म्हणून सर्वात जास्त मागणी या परिसरातील वसाहतींमध्ये घर विकत घेण्यासाठी आहे. पुढील काही वर्षात मुंबई, नवी मुंबई नंतर पनवेल महापालिका शहरिकणाच्या सर्वच प्रश्नांना तोंड देण्यासाठी बांधील असेल. त्याची प्रचिती वर्षागणिक येत आहे. सर्वात जास्त तापमान, सरासरीपेक्षा थोडा जास्त पाऊस पडल्यावर काही भागांमध्ये पाणी साचण्याचे प्रकार, शहरातील वाहतूक कोंडी, प्रशासनाची अकार्यक्षमता यामुळे जेरीस धरले जाणारे नागरिक भरडले जात आहेत. वाढीव बांधकामांना परवानगी यामुळे शहर फोफावत आहे. मागणी असली तरीही मुंबई नवी मुंबईच्या लगतच्या जमिनीचा कस म्हणजेच खारफुटीची कत्तल यामुळे शहराच्या प्रदूषण व इतर गोष्टींवर ताण येत आहे.