सातारा : जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात? ‘ही’ नावे आघाडीवर

सातारा प्रतिनिधी | अक्षय पाटील

सातारा जिल्हा बँक निवडणूक पार पडली असून आता अध्यक्षपदासाठी चुरस चालली आहे. 6 डिसेंबर ला अध्यक्षपदासाठी नाव जाहीर होणार असून इच्छुकानी यासाठी जोरदार फिल्डिंग लावल्याचे समोर येत आहे. त्यातच भाजप आमदार शिवेंद्रराजे भोसले आणि वाई चे नितीन काका पाटील या दोघांची नावे आघाडीवर असल्याचे चित्र आहे. पण याबाबत अंतिम निर्णय हे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हेच घेतील.

पाडापाडीचे राजकारण राष्ट्रवादी काँग्रेसच्याच अंगलटी आल्याचे सध्याचे तरी चित्र आहे. जिल्हा बँकेमध्ये राष्ट्रवादीचे संख्याबळ जरी १२ दिसत असले तरी अध्यक्षपदासाठी जर निवडणूकच झाली, तर हे संख्याबळ ऐनवेळी खाली घसरण्याची चिन्हे आहेत. राष्ट्रवादी विरुद्ध भाजप, असा अध्यक्षपदाचा तिढा निर्माण झाला, तर अवघड होऊन बसणार आहे. तसे झाले तर राष्ट्रवादीची मतेही शिवेंद्रसिंहराजेंना मिळू शकतात. सध्या तरी राष्ट्रवादीच्या पाठीशी ठाम राहणारी १० मते आहेत, तर भाजपकडे ८ मते आहेत. दोन मते काठावर असल्याने ऐननिवडणुकीत त्यांचा अंदाज येऊ शकतो.

सध्याची बँकेचे नवीन संचालक मंडळ बघता आमदार शिवेंद्रराजेंची सरशी असल्याचे चित्र सध्यातरी दिसत आहे. नवीन संचालक मंडळात आमदार शिवेंद्रराजेंना मानणार गट वाढल्याने एक दबाव गट तयार झाला असून, त्या गटाकडून आमदार शिवेंद्रराजेंच्या नावाची जोरदार मागणी सुरू आहे. तसेच राष्ट्रवादीचे जिल्ह्यातील जेष्ठ नेते रामराजे नाईक निंबाळकर यांची आणि शिवेंद्रराजेंची मैत्री सर्व जिल्ह्याला परिचित आहे. त्यामुळे शिवेंद्रराजेंचे पारडे सध्या तरी या सगळ्या प्रक्रियेत जड दिसत आहे.

तर दुसरीकडे वाई सोसायटी मतदार संघातून बिनविरोध निवडून आलेले नितीन काका पाटील हेच अध्यक्ष व्हावेत या मागणीसाठी कोरेगाव तालुक्यातील कार्यकर्त्यांनी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे मागणी केली. तर वाई तालुक्यातील काही गावांनीही नितीन काकांनाच अध्यक्षपद द्यावे अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे अध्यक्ष कोण होणार याकडेच लक्ष लागून राहिले आहे.

राष्ट्रवादीचे चार मोहरे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत कामाला आले असल्याने बँकेतील राष्ट्रवादीचे संख्याबळ आधीच कमी झाले आहे. माण, खटाव, कोरेगाव आणि जावली तालुक्यांमध्ये राष्ट्रवादीला धोबीपछाड देण्यात विरोधक यशस्वी ठरले आहेत. आता बँकेचे अध्यक्षपदही हातातून गेले, तर त्याचा परिणाम भविष्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीतदेखील राष्ट्रवादीला सोसावा लागू शकतो.