हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : देशात करोना बाधितांची संख्या ही लक्षणीयरीत्या वाढत आहे. देशात लसीकरण हाती घेतले मात्र लसींचा तुटवडा होत आहे. कुठे रुग्णांना बेड मिळत नाहीये तर कुठे ऑक्सिजनची कमतरता आहे. देशातल्या याच स्थितीवरून केंद्र सरकार व महाराष्ट्र काँग्रेस कमिटीच्या वतीने निशाणा साधण्यात आला आहे. ‘ज्या पाकिस्तानला नेहमी शिव्या देता त्यांना लसी का पुरवल्या’? असा सवाल महाराष्ट्र काँग्रेस कमिटीच्या अधिकृत ट्विटर अकाउंट वरून नाना पटोले यांनी केला आहे.
एवढा बेजबाबदार पंतप्रधान जगात आतापर्यंत कुठेच झाला नाही
महाराष्ट्र काँग्रेस कमिटीचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केंद्र सरकारवर विविध बाबी लक्षात घेऊन निशाणा साधला आहे. त्यांनी म्हंटले आहे की,आतापर्यंत मोठे नुकसान झाले आहे. सध्यातरी लसीकरण हाच यावरील प्रभावी उपाय ठरत आहे. पण केंद्र सरकारने आपल्या देशातील लस दुसऱ्या देशांना पाठवली. ज्या पाकिस्तानला नेहमी शिव्या देता त्यांनाही ४.५ कोटी लसी दिल्या. एवढा बेजबाबदार पंतप्रधान जगात आतापर्यंत कुठेच झाला नाही.
आतापर्यंत मोठे नुकसान झाले आहे. सध्यातरी लसीकरण हाच यावरील प्रभावी उपाय ठरत आहे. पण केंद्र सरकारने आपल्या देशातील लस दुसऱ्या देशांना पाठवली. ज्या पाकिस्तानला नेहमी शिव्या देता त्यांनाही ४.५ कोटी लसी दिल्या. एवढा बेजबाबदार पंतप्रधान जगात आतापर्यंत कुठेच झाला नाही.
— Maharashtra Congress (@INCMaharashtra) May 1, 2021
गावांचे स्म्शान झाले …
पुढे दुसऱ्या एका ट्विट मध्ये त्यांनी म्हंटले आहे की, केंद्रातील मोदी सरकारने कोरोनाची परिस्थिती अत्यंत निष्काळजीपणे हाताळली, सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे देशाची झालेली स्थिती पाहून सुप्रीम कोर्टानेही, “देशाच्या जनतेला मरायला सोडलं आहे का”?, असा संतप्त सवाल केला. अनेक गावं स्मशान झाल्याचे विदारक चित्र दिसत आहे. अशा आशयाचे ट्विट त्यांनी केले आहे.
राज्यात मदतीचा ओघ वाढला पाहिजे
काँग्रेस आमदारांचे एक महिन्याचे वेतन व महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने ५ लाख रुपये अशी मदत मुख्यमंत्री सहायता निधीला केली आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात कोविड सहायता केंद्राची स्थापना करून गरजू रुग्णांना बेड्स मिळवून देणे,वैद्यकीय सहायता पुरवणे याबरोबरच रक्तदान शिबिरे आयोजित करून मदतीचे कार्य सुरु ठेवले आहे. लसीकरणाचा खर्च मोठा आहे त्याला हातभार म्हणून काँग्रेस कार्यकर्ते आपल्या परिसरातील गरीब कुटुंबांना दत्तक घेऊन स्वतःच्या व त्या कुटुंबाच्या लसीकरणाचा खर्च मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देणार आहेत.महाराष्ट्र सरकारने मात्र जनतेला वाऱ्यावर न सोडता १८ वर्षावरील सर्वांच्या मोफत लसीकरणाचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. परंतु राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता मदतीचा ओघ वाढला पाहिजे. असे पटोले यांनी म्हंटले आहे.