मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये सर्वाधिक लक्ष वेधणारा निर्णय मत्स्य व्यवसायास कृषी क्षेत्रासारखा दर्जा देण्याचा आहे. या निर्णयामुळे मच्छीमार समुदायाला कृषी क्षेत्रासारखे लाभ मिळतील, ज्यामध्ये सवलतीचे कर्ज, वीजदर कपात, विमा व सौरऊर्जेचे फायदे यांचा समावेश असेल. मंत्री नितेश राणेंच्या खात्याच्या दृष्टीने हा निर्णय गेमचेंजर ठरणार असल्याचं म्हटलं जात आहे.
या निर्णयामुळे महाराष्ट्राचा मत्स्य व्यवसाय देशात अग्रस्थानी येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. सध्या राज्य सागरी मासेमारीत 6 व्या क्रमांकावर आहे. आता 4.63 लाख मच्छीमार शेतकऱ्यांप्रमाणे विविध योजना आणि सवलतींचा लाभ घेऊ शकणार आहेत.
आज घेतलेले महत्त्वाचे 8 निर्णय
- ग्रामविकास विभाग – साताऱ्यातील खंडाळा तालुक्यात नायगाव येथे सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक (142.60 कोटी) व महिला प्रशिक्षण केंद्र (67.17 लाख) उभारण्यास मंजुरी.
- जलसंपदा विभाग – भंडाऱ्यातील गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी 25,972.69 कोटींची सुधारित प्रशासकीय मंजुरी.
- कामगार विभाग – राज्यात कामगार कायद्यात सुधारणा करुन ‘महाराष्ट्र कामगार संहिता’ तयार करण्याचा निर्णय.
- महसूल विभाग – कंत्राटी विधी अधिकाऱ्यांचे मानधन 35 हजारांवरून वाढवून 50 हजार रुपये करण्याचा निर्णय.
- विधी व न्याय विभाग – राज्यात तात्पुरत्या स्वरूपात स्थापन करण्यात आलेल्या 16 अतिरिक्त व 23 जलद न्यायालयांना पुढील दोन वर्षे मुदतवाढ.
- मत्स्यव्यवसाय विभाग – मच्छीमार व मत्स्य व्यवसायास कृषी क्षेत्रासारखा दर्जा देत सवलती, पायाभूत सुविधा आणि निधी सहज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय.
- गृहनिर्माण विभाग – झोपडपट्टी पुनर्वसनातील धोरणात सुधारणा करत घरांचे वितरण व निर्मिती अधिक प्रभावीपणे राबवण्याचा निर्णय.
- सार्वजनिक बांधकाम विभाग – पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर महामार्गावर चार व सहा पदरी रस्ते तयार करण्यास मान्यता.
