8th-pay-commission : मोदी सरकारने अलीकडेच 8वा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. यामुळे केंद्रीय कर्मचार्यांच्या वेतनात बदल होईल आणि निवृत्त कर्मचार्यांच्या पेंशनमध्येही वाढ होईल. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी 16 जानेवारी 2025 रोजी या आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, या आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होतील. सध्या वेतन आणि पेंशन 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींवर आधारित आहेत, ज्या 1 जानेवारी 2016 पासून लागू झाल्या होत्या. 8व्या वेतन (8th-pay-commission) आयोगाच्या घोषणेनंतर, केंद्रीय कर्मचारी युनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) कडे लक्ष केंद्रीत करत आहेत.
8वा वेतन आयोग आणि UPS
8व्या वेतन आयोगामुळे नॅशनल पेंशन सिस्टीम (NPS) आणि युनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) अंतर्गत पेंशनमध्ये मोठे बदल अपेक्षित आहेत. UPS योजना 1 एप्रिल 2025 पासून सुरू होणार आहे. यामध्ये जुन्या पेंशन योजनेचे (OPS) फायदे आणि NPS ची वैशिष्ट्ये एकत्रित करण्यात आली आहेत.
UPS योजनेचे फायदे: (8th-pay-commission)
फॅमिली पेंशन: निवृत्त कर्मचार्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना पेंशन रक्कम मिळेल.
किमान पेंशन: सर्व केंद्रीय कर्मचार्यांसाठी किमान 10,000 रुपये मासिक पेंशन असेल.
निश्चित पेंशन रक्कम: निवृत्तीच्या वेळेस किमान 10 वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचार्यांसाठी.
पेंशन धारकाच्या मृत्यूनंतर: कुटुंबाला त्यावेळी मिळत असलेल्या पेंशन रकमेच्या 60% पेंशन दिले जाईल.
फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय?
फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे एक गुणक आहे ज्याचा उपयोग सुधारित वेतन आणि पेंशनची गणना करण्यासाठी केला जातो. हे महागाई, कर्मचार्यांच्या गरजा आणि सरकारची क्षमता विचारात घेते. अहवालांनुसार, फिटमेंट फॅक्टर 2.57 वरून 2.86 वर जाऊ शकतो, ज्यामुळे वेतन आणि पेंशनमध्ये मोठी वाढ होईल.
8वा वेतन आयोग अंतर्गत वेतन आणि पेंशनमध्ये वाढ
न्यूनतम मूल वेतन: फिटमेंट फॅक्टर 2.86 लागू झाल्यास, केंद्रीय कर्मचार्यांचे किमान मूल वेतन 18,000 रुपयांवरून 51,480 रुपये होऊ शकते.
किमान पेंशन: 9,000 रुपयांच्या विद्यमान पेंशनमध्ये वाढ होऊन ती 17,280 रुपयांपासून 25,740 रुपयांपर्यंत होऊ शकते. अंतिम रक्कम फिटमेंट फॅक्टरवर अवलंबून असेल.
UPS योजना कधीपासून लागू होणार? (8th-pay-commission)
UPS योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होईल. यामुळे निवृत्त कर्मचार्यांना अधिक आर्थिक स्थैर्य मिळेल आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनाही आधार मिळेल.
8व्या वेतन आयोगामुळे केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचार्यांच्या आर्थिक स्थितीत महत्त्वपूर्ण सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.
