agricultural land : शेतात घर बांधताय ? थांबा ! आधी पहा कायदा काय सांगतो ?

agricultural land : हल्ली शहरांमध्ये जमिनीच शिल्लक नाहीत. त्यामुळे गगनचुंबी इमारती उभारल्या जात असून त्यामध्ये भरमसाठ पैसे देऊन राहण्याची वेळ आली आहे . गावाकडे सुद्धा काही फारशी वेगळी परिस्थिती नाही. शहरात महागडी घरे घेण्यापेक्षा गावाकडे शेतात घर बांधून राहण्याकडे अनेकांचा कल आहे. पण जर शेतात घर बांधायचे असल्यास काही कायद्यांचे पालन करणे महत्वाचे असते. चला आजच्या लेखात त्याचबद्दल जाणून घेऊयात…

जर तुम्हाला शेतात (agricultural land) घर बांधायचे असेल तर त्यासाठी शासनाची परवानगी नसते त्याआधी त्या जमिनीला तुम्हाला NA मध्ये रूपांतरित करावे लागेल. त्यानंतरच तुम्ही शेतीच्या जमिनीवर घर बांधू शकता आता ही जमीन NA करायची म्हणजे नक्की काय करायचं आणि त्यासाठी कोणती कागदपत्र महत्त्वाची असतात जाणून घेऊयात…

• जमीन मालकाचे ओळखपत्र, मालकी हक्क भाडेपट्टा आणि पिकांची नोंद या गोष्टी आवश्यक असतात.
• जर जमीन भेट म्हणून मिळाली असेल तर विक्री करार आणि उत्परिवर्तन करार भेट विभाजन करार (agricultural land) असणे आवश्यक आहे.
• नगरपरिषद किंवा ग्रामपंचायतीकडून एनओसी आवश्यक आहे.
• सर्वेक्षण नकाशा जमीन वापर योजना जमीन महसूल पावती यांची देखील आवश्यकता भासते.
• जमिनीवर कोणतीही देणे किंवा खटले नसावेत.

काय आहे शासनाचा GR ? (agricultural land)

सदर प्रक्रिये संदर्भात महाराष्ट्र शासनाकडून 2023 मध्ये नवीन जीआर काढण्यात आला आहे. त्यानुसार बिल्डिंग मॅनेजमेंट सिस्टीम सुरू करण्यात आली आहे यानुसार बिगर कृषी वापर प्रमाणपत्र आणि बांधकाम तसेच विकास परवानगी जारी करण्याकरिता या प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जमिनीचा (agricultural land) जर औद्योगिक वापर किंवा टाऊनशिप प्रोजेक्ट यासारख्या इतर कारणांकरिता वापर करायचा असेल तर नगर नियोजन योजनेच्या औद्योगिक क्षेत्रात अस्तित्वात असेल तर महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम 1966 किंवा इतर कोणत्याही लागू असलेल्या कायद्याअंतर्गत यामध्ये काही महत्त्वाच्या अटीची पूर्तता करणे गरजेचे आहे.

यामध्ये ज्या व्यक्तीला शेतजमिनीचा एखाद्या गृहप्रकल्पाकरिता वापर करायचा असेल तर त्याच्याकडे त्या जमिनीचा ताबा असणं आवश्यक आहे आणि दुसरी महत्त्वाची अट म्हणजे जमीन किंवा त्या जमिनीचा कोणताही भाग एखाद्या सार्वजनिक हिताकरिता आवश्यक (agricultural land) प्रकल्पासाठी राखीव नसावा.