Agriculture : नवे वर्ष सुरू झाल्यापासून फेब्रुवारी महिन्यात सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पामध्ये नक्की कोणकोणत्या तरतुदी असणार ? याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. असे असताना आता नव्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी आनंदवार्ता मिळण्याची शक्यता आहे. 2025 च्या अर्थसंकल्पामध्ये किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा तीन लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपये करण्याची तयारी (Agriculture) असल्याची माहिती आहे.
पी एम किसान योजनेप्रमाणेच केंद्र सरकारची एक महत्त्वकांक्षी योजना म्हणजे किसान क्रेडिट कार्ड. 1998 पासून या योजनेला सुरुवात करण्यात आली होती. शेती आणि संबंधित कामे करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 9% व्याज दराने अल्पमुदतीचे कर्ज या माध्यमातून दिले जाते. महत्त्वाची बाब म्हणजे सरकार या कर्जावरील व्याजावर दोन टक्के सूटही देते आणि म्हणूनच शेतकऱ्यांचा कल हा लवकरात लवकर कर्ज (Agriculture) फेडीकडे राहतो. त्यातही लवकर कर्ज फेडल्यास तीन टक्के सवलत दिली जाते. म्हणजेच हे कर्ज शेतकऱ्यांना केवळ चार टक्के वार्षिक व्याजदरावर दिली जाते. 30 जून 2023 पर्यंत कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या 7.4 कोटी होऊन जास्त होतील ज्यावर 8.9 लाख कोटींहून अधिकची थकबाकी दिसली आहे.
येणाऱ्या बजेटमध्ये किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढवल्यास कृषी क्षेत्रातील उत्पादनात वाढ होण्यास मार्ग मोकळा होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनशैलीत बदल होण्याबरोबरच त्यांना कर्जाची वेळेत परतफेड देखील करता येणार (Agriculture) आहे.
काय सांगते आकडेवारी? (Agriculture)
नाबार्ड कडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार ऑक्टोबर 2024 पर्यंत सहकारी बँक आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांनी 167.53 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी केले आहेत. त्याची एकूण क्रेडिट मर्यादा 1.73 लाख कोटी रुपये इतकी होती. दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना 11.24 लाख कार्ड जारी करण्यात आले. ज्याची मर्यादा दहा हजार 453.71 कोटी रुपये होती. त्यापैकी 65 हजार किसान क्रेडिट कार्ड मच्छीमारांना देण्यात आले. याची मर्यादा 341.70 कोटी रुपये होती.
