राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणाला मंजुरी मिळाल्यामुळे पर्यावरण रक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच वाळूमाफियांवर वचक बसणार असून ग्रामीण गुन्हेगारीला आळा बसणार आहे. या बैठकीत रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांच्या पुनर्वसनापासून ते आयटीआयच्या आधुनिकतेपर्यंत अनेक निर्णय घेण्यात आले.
मंत्रिमंडळाने घेतलेला सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे कृत्रिम वाळू धोरणाला मंजुरी. या धोरणाअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात ५० पर्यंत एम-सँड युनिट्स उभारण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. या युनिट्सना प्रतिब्रास २०० रुपये सवलत मिळणार आहे. यामुळे नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी होणार असून पर्यावरणाची हानी टळणार आहे. शिवाय, वाळूच्या अनियमित उत्खननामुळे फोफावलेली माफिया संस्कृती आणि ग्रामीण गुन्हेगारीला मोठा आळा बसेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
या निर्णयांचा समावेश
रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांसाठी ‘मोबाईल पुनर्वसन योजना’
दुसऱ्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, रस्त्यावर राहणाऱ्या किंवा भटकंती करणाऱ्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यात ‘फिरते पथक योजना’ राबवण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात २९ महापालिका क्षेत्रात ३१ मोबाईल व्हॅन कार्यरत होतील. महिला व बालविकास विभागाच्या या उपक्रमासाठी सुमारे ८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. ही योजना बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.
‘होम स्वीट होम’ प्रकल्पातील लाभार्थ्यांसाठी दिलासा
नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पात ‘होम स्वीट होम’ उपक्रमांतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या घरांच्या दस्तऐवज नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार आता फक्त एक हजार रुपयांचेच शुल्क आकारले जाणार असून, प्रकल्पबाधित नागरिकांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
कृत्रिम वाळू धोरणास हिरवा कंदील
प्रत्येक जिल्ह्यात ५० एम-सँड युनिट्स सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन. प्रति ब्रास २०० रुपयांची सवलत. पर्यावरणपूरक पर्यायाला प्रोत्साहन.
राज्य वेतन त्रुटी निवारण समितीचा अहवाल मंजूर
या बैठकीत राज्य वेतन त्रुटी निवारण समितीचा अहवालही मंजूर करण्यात आला. राज्य सरकार यासाठी सुमारे ८० कोटींचा अतिरिक्त आर्थिक भार उचलणार असून, कर्मचारी वर्गाच्या मागण्यांना दिलासा मिळणार आहे. उचलला जाणार.
शासकीय आयटीआयचे आधुनिक रूपांतर
राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) अधिक अद्ययावत आणि रोजगारक्षम बनवण्यासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून त्यांचे आधुनिकीकरण करण्याच्या धोरणालाही मंजुरी देण्यात आली. या उपक्रमामुळे आयटीआयला जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण केंद्र बनवले जाणार असून, विद्यार्थ्यांना प्रॅक्टिकल व अप्लाईड लर्निंगचा अधिक चांगला अनुभव मिळेल. यामुळे औद्योगिक क्षेत्र आणि शिक्षण संस्थांमध्ये समन्वय वाढून रोजगाराच्या संधी खुल्या होतील.
या निर्णयांमुळे राज्यात पर्यावरणपूरक विकास, शिक्षण व बालकांचे संरक्षण या सर्वच क्षेत्रांत ठोस पावले उचलली गेली आहेत. विकासाला नवा वेग आणि दिशा मिळण्याची चिन्हं दिसत आहेत.
