१ एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होत आहे आणि यासोबतच अनेक महत्त्वाचे बदल लागू होणार आहेत. हे बदल थेट तुमच्या आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम करू शकतात. नवीन वित्तीय वर्षात सर्वात मोठा बदल इनकम टॅक्सच्या नियमांमध्ये होणार आहे. याशिवाय, यूपीआय व्यवहार, एटीएम नियम, बचत खाते आणि क्रेडिट कार्ड यांसारख्या सेवांमध्येही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. जाणून घ्या १ एप्रिलपासून होणारे हे मोठे बदल.
१२ लाखांपर्यंत उत्पन्नावर टॅक्स माफ
नवीन कर प्रणालीनुसार, आता १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असेल.
याशिवाय, नोकरदारांसाठी ७५,००० रुपयांचे स्टँडर्ड डिडक्शन लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे १२.७५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना कर भरावा लागणार नाही.
नवीन कर प्रणाली डिफॉल्ट पर्याय असेल, मात्र जर तुम्हाला जुन्या कर प्रणालीचा लाभ घ्यायचा असेल, तर तुम्हाला वेगळा पर्याय निवडावा लागेल.
बँक खात्यात मिनिमम बॅलन्स ठेवणे अनिवार्य
अनेक बँकांनी मिनिमम बॅलन्सच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत.
एसबीआय, पंजाब नॅशनल बँक, केनरा बँक यांसारख्या मोठ्या बँकांनी खातेधारकांसाठी नवीन मिनिमम बॅलन्स नियम लागू केले आहेत.
शहरी भागात किमान ५,००० रुपये, तर ग्रामीण भागात २,००० रुपये बॅलन्स ठेवणे बंधनकारक असेल.
जर खात्यात हा बॅलन्स नसेल, तर खातेधारकाला दंड भरावा लागू शकतो.
क्रेडिट कार्डच्या फायद्यांमध्ये बदल
एसबीआय, एक्सिस बँक आणि इतर बँकांनी त्यांच्या क्रेडिट कार्डच्या रिवॉर्ड पॉईंट आणि कॅशबॅक ऑफरमध्ये कपात केली आहे.
SimplyCLICK आणि एयर इंडिया SBI Platinum कार्डांवरील रिवॉर्ड पॉईंट्स कमी होणार आहेत.
Swiggy, विस्तारा आणि एयर इंडिया कार्डधारकांच्या फायद्यांमध्ये मोठे बदल होणार आहेत.
IDFC फर्स्ट बँकेने क्लब विस्तारा माइलस्टोन फायदे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
UPI व्यवहारांसाठी नवीन नियम
जुने किंवा न वापरण्यात येणारे यूपीआय खाते बँकेच्या रेकॉर्डमधून काढले जाणार!
जर तुम्ही दीर्घकाळ तुमच्या यूपीआय खात्याचा वापर केला नसेल, तर बँक ते बंद करू शकते.
त्यामुळे यूपीआय सेवांचा नियमित वापर करा, अन्यथा तुमच्या खात्यासाठी ही सेवा बंद केली जाईल.
१ एप्रिलपासून लागू होणार
हे सर्व बदल तुमच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांवर मोठा परिणाम करू शकतात. कर, बँकिंग सेवा, क्रेडिट कार्ड आणि यूपीआयसंबंधी असलेले हे नवे नियम वेळेत समजून घ्या आणि त्यानुसार नियोजन करा.
