डिझेल वाहनधारकांसाठी मोठी बातमी आहे. कारण भारतात डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्यासाठी सरकारने ब्लू प्रिंट तयार केली आहे. भारतातील सतत वाढत असलेल्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आजच्या दिवसाबद्दल बोलायचे झाले तर राजधानी दिल्ली NCR मध्ये AQI पातळी 500 च्या पुढे गेली आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकार चिंताग्रस्त झाले आहे. मात्र, याआधीही डिझेल वाहनांचे आयुर्मान केवळ 10 वर्षे होते. पण आता सरकार त्यांच्या विक्रीवरही बंदी घालणार आहे.. तुम्हीही डिझेल व्हॅन घेण्याचा विचार करत असाल तर तुम्ही आता हा पर्याय निवडू शकता. यापूर्वी देखील मंत्री नितीन गडकरी यांनी डिझेल वाहनांच्या बंदीबाबत भाष्य केले होते.
पर्याय निवडण्यावर भर
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, डिझेल वाहनांमुळे सर्वाधिक प्रदूषण होते. त्यामुळे त्यावर तातडीने बंदी घालण्यात यावी. आता ईव्ही वाहनांना प्रोत्साहन दिले जाईल, असा युक्तिवादही मांडण्यात आला आहे. इतकंच नाही तर सरकार काही दिवसांत ईव्हीवर सबसिडी योजनाही जाहीर करणार आहे. ऊर्जा संक्रमण सल्लागार समितीने 2027 पासून डिझेल वाहनांच्या विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची शिफारस केली आहे. म्हणजे तुम्ही डिझेल वाहन फक्त अडीच वर्षे चालवू शकता. त्यानंतर, कार कंपन्याही डिझेल वाहनांची विक्री बंद करण्याची शक्यता आहे.
सुरुवातीला येथे बंदी असेल
सुरुवातीला देशातील काही निवडक शहरांमध्ये डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्यात येणार आहे. यासाठी ही मानके निश्चित करण्यात आली आहेत. ज्या शहरांची लोकसंख्या 10 लाखांपेक्षा जास्त आहे. अशा शहरांवर सुरुवातीला निर्बंध लादले जातील. हळूहळू डिझेल वाहने देशातून नाहीशी होतील. खरं तर, सध्या देशात 10 वर्षांपेक्षा जुनी डिझेल वाहने चालवण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. परंतु नवीन निर्बंधांनुसार यापैकी काही वाहनांचाही या प्रस्तावात समावेश होण्याची शक्यता आहे.
डिझेल वाहन खरेदी न करण्याचा सल्ला
तुम्ही डिझेल वाहन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर तुम्ही ते पुढे ढकलू शकता. कारण डिझेल वाहनांबाबत सरकार आणखी कठोर निर्णय घेणार असल्याचा दावा सूत्रांनी केला आहे. त्यामुळे तोटा टाळण्यासाठी डिझेल वाहन खरेदीचा निर्णय तूर्तास पुढे ढकलणे योग्य ठरेल. त्यामुळे तुम्ही ईव्ही, पेट्रोल किंवा सीएनजी वाहनांचा पर्याय म्हणून विचार करावा…