Budget 2024 : मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील अर्थसंकल्प आज संसदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला. या अर्थसंकल्पात शेतकरी,महिला, नोकरदार, पर्यटन क्षेत्रासाठी भरभरून घोषणा करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय तरुवर्गाला केंद्रस्थानी ठेवून रोजगार निमिर्तीसाठी विशेष भर दिलेला दिसतो आहे. मोदी सरकार वर वारंवार विरोधकांकडून बेरोजगारीबाबत (Budget 2024) भाष्य केले जात होते. मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पात युवक वर्गासाठी रोजगारावर भर दिल्याचे दिसून येत आहे.
अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याबाबत भाषण केले. यावेळी हा अर्थसंकल्प पंतप्रधान मोदींनी अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदींबद्दल आनंद व्यक्त करत हा अर्थसंकल्प देशाला समृद्धीकडे घेऊन जाणार असून समाजातील सर्व घटकांची या अर्थसंकल्पात काळजी घेण्यात (Budget 2024) आल्याचे सांगितले.
‘रोजगार आणि स्वयंरोजगार निर्माण करणे
पुढे बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, ‘या अर्थसंकल्पामुळे व्यापारी आणि लघु उद्योगांना प्रगतीचा नवा मार्ग मिळेल. अर्थसंकल्पात उत्पादन आणि पायाभूत सुविधांवरही भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळेल आणि गतीही कायम राहील.
रोजगार आणि स्वयंरोजगार निर्माण करणे ही आपल्या सरकारची ओळख आहे. आजचा अर्थसंकल्प याला आणखी बळ देणारा आहे. पंतप्रधानांच्या म्हणण्यानुसार, ‘या अर्थसंकल्पात सरकारने रोजगाराशी संबंधित प्रोत्साहनाची घोषणा केली आहे. या योजनेंतर्गत आयुष्यातील पहिली नोकरी मिळवणाऱ्या तरुणांना आमचे सरकार पहिले वेतन देणार आहे. कौशल्य विकास आणि उच्च शिक्षणासाठी मदत असो किंवा एक कोटी तरुणांसाठी इंटर्नशिप योजना असो, हे तरुण, गरीब लोक करतील, माझी मुले-मुली देशातील आघाडीच्या कंपन्यांमध्ये काम करतील. त्यांच्यासाठी शक्यतांचे नवे दरवाजे उघडतील. असे मोदींनी आपल्या भाषणात (Budget 2024) सांगितले.
लघु उद्योग देशाचे केंद्र (Budget 2024)
पंतप्रधानांच्या मते, ‘आपल्याला प्रत्येक शहरात, प्रत्येक गावात, प्रत्येक घरात उद्योजक घडवायचे आहेत. आम्ही हमीशिवाय मुद्रा कर्जाची मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून 20 लाख रुपये केली आहे. याचा फायदा मागासवर्गीय, दलित आणि आदिवासींना होणार आहे. आपण सर्व मिळून देशाला औद्योगिक केंद्र बनवू. देशातील एमएसएमई क्षेत्र हे देशाचे केंद्र बनले आहे. लघुउद्योगांचे मोठे सामर्थ्य हे आपले महत्त्वाचे पाऊल आहे. या अर्थसंकल्पात त्यांच्यासाठी कर्जाची सुलभता वाढवण्याची व्यवस्था (Budget 2024) करण्यात आली आहे.