हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । Budget 2025 – केंद्रीय बजेट 2025 सादर करण्यासाठी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी संसदेत हजर राहतील. मोदी सरकार 3.0 चा हा दुसरा पूर्ण बजेट आहे. यामध्ये सरकारचे आगामी आर्थिक वर्षासाठीच्या खर्च आणि प्राप्तीचे अंदाज सादर केले जातील. बजेट सत्र विविध न्यूज चॅनेल्सवर लाईव्ह प्रसारित होईल आणि सरकारी प्लॅटफॉर्म्सवर ऑनलाइन देखील दाखवले जाईल. केंद्रीय बजेट देशाच्या आर्थिक धोरणांवर महत्त्वपूर्ण प्रभाव टाकते, ज्यामुळे देशातील सर्वात मोठ्या क्षेत्रांमध्ये संसाधनांचे वितरण ठरवले जाते. तर दुसरीकडे, प्रत्येक राज्याचे आपल्या राज्यासाठी स्वतंत्र राज्य बजेट असते, ज्यामध्ये त्या राज्याच्या प्राप्ती आणि खर्चाचा अंदाज असतो. तर चला केंद्र आणि राज्य या बजेटमध्ये नक्की काय फरक आहे हे जाणून घेऊयात.
केंद्रीय बजेट (Budget 2025) –
केंद्रीय बजेट हा सरकाराच्या आर्थिक धोरणांचे, कर धोरणांचे, आणि विकास योजनांचे एक दस्तऐवज (document) आहे. हे देशाच्या समग्र आर्थिक विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरते. केंद्रीय बजेट तयार करण्यासाठी विविध मंत्रालयांसोबत अनेक महिन्यांपासून चर्चा केली जात असते. या प्रक्रियेत वित्त मंत्री, पंतप्रधान आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी सहभागी होतात.
राज्य बजेट –
राज्य बजेट (Budget 2025) प्रत्येक राज्याच्या आर्थिक गरजा आणि योजनांनुसार तयार केले जाते. या बजेटमध्ये त्या राज्याच्या प्राप्ती आणि खर्चाचे अंदाज असतात. राज्य सरकारांद्वारे संकलित केलेले महसूल आणि खर्चाचे लेखाजोखा प्रत्येक राज्याच्या परिस्थितीवर आधारित असतात.
केंद्रीय बजेट आणि राज्य बजेटमधील फरक –
केंद्रीय बजेट देशभरातील आर्थिक धोरणांवर लक्ष केंद्रित करत असतो, तर राज्य बजेट फक्त संबंधित राज्याच्या विकासावर आधारित असतो.
राज्य बजेटात स्थानिक गरजांनुसार व संसाधनांच्या वितरणावर अधिक भर दिला जातो.
केंद्रीय बजेट सर्व देशावर प्रभाव टाकते, तर राज्य बजेट केवळ त्या राज्यावर लागू असतो.
दोन्ही बजेट महत्त्वपूर्ण –
केंद्रीय आणि राज्य बजेट (Budget 2025) दोन्ही महत्त्वपूर्ण असतात. केंद्रीय बजेट देशाच्या एकूण विकासासाठी तर राज्य बजेट प्रत्येक राज्याच्या आर्थिक प्रगतीसाठी आवश्यक ठरते. त्यांचे योग्य नियोजन व अंमलबजावणी देश आणि राज्यांच्या आर्थिक समृद्धीसाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
हे पण वाचा : भारताचे पहिले ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र मार्चमध्ये सुरू होणार