हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । Budget 2025 – केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर केला जाणार आहे आणि भारतीय रिअल इस्टेट उद्योग या अर्थसंकल्पाकडून महत्त्वपूर्ण घोषणांची अपेक्षा करत आहे. विशेषतः घर खरेदी करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी, तसेच उद्योगातील विकासकांसाठी दिलासा देणाऱ्या धोरणांची आवश्यकता आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्राने सध्या अनेक आव्हानांचा सामना केला जात आहे, आणि सरकारकडून याबाबत आवश्यक मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये काही महत्त्वपूर्ण तरतुदी होण्याची शक्यता आहे. या क्षेत्रासंदर्भात 10 प्रमुख अपेक्षांची चर्चा केली जात आहे. तर त्या कोणत्या चर्चा आहेत याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.
पंतप्रधान आवास योजनेसाठी भरीव तरतूद –
घरांची परवडणारी उपलब्धता आणि घर खरेदीच्या प्रक्रियेतील अडचणी दूर करण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेसाठी अधिक आर्थिक तरतूद करण्यात यावी.
जीएसटी सुधारणा (Budget 2025) –
सध्याची जीएसटी प्रणाली गुंतागुंतीची असल्यामुळे, ती सुलभ करणे आवश्यक आहे. विकासकांसाठी जीएसटी दर अधिक सुसंगत आणि सोपे करणे महत्त्वाचे ठरेल.
किरकोळ गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन –
रिअल इस्टेट क्षेत्रातील किरकोळ गुंतवणूकदारांना अधिक प्रोत्साहन मिळवून उद्योगातील गुंतवणुकीला चालना देणे.
मुद्रांक शुल्कातील सुधारणा (Budget 2025)–
स्टॅम्प ड्युटी दर 8 ते 9 टक्क्यांपर्यंत आहेत. ज्यामुळे घर खरेदीदारांवर आर्थिक भार पडतो. सर्व राज्यांमध्ये हे दर सारखेच असायला हवेत. विशेषतः 1.5 कोटी रुपयांपर्यंतच्या घरांसाठी हा दर सारखाच असावा.
दस्त नोंदणी प्रक्रियेतील सुलभता –
खरेदी प्रक्रियेसाठी दस्त नोंदणी अधिक सुलभ आणि स्वस्त करणे, जेणेकरून घर खरेदीला चालना मिळेल.
रेंटल हाऊसिंगला प्रोत्साहन –
रेंटल हाऊसिंगला प्रोत्साहन द्यायला हवे. शहरातील घरांची कमतरता दूर करण्यासाठी भाड्याची घरे महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॅम्पसेसना प्रोत्साहन व समर्थन मिळायला हवे.
रिअल इस्टेटला उद्योगाचा दर्जा –
रिअल इस्टेट क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देण्याची गेल्या अनेक वर्षांपासून मागणी केली जात आहे . तसे झाल्यास या क्षेत्रातील व्यावसायिकांचा कर्ज घेण्यावरील खर्च कमी होईल. संस्थात्मक कर्जांमध्ये सुधारणा होतील. विकासकांचे प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.
कर कपातीची मागणी –
आयकर कायद्याच्या कलम 80 क आणि 24 ब अंतर्गत कर कपात मिळावी अशी मागणी केली जात आहे, जेणेकरून विकासक आणि खरेदीदार यांना अधिक फायदा होईल.
अनिवासी भारतीयांची गुंतवणूक –
अनिवासी भारतीयांचं भारतातील रिअल इस्टेटमध्ये स्वारस्य वाढलं आहे. मालमत्तेच्या व्यवहारांवरील कराचा भार कमी करावा, निवासी व व्यावसायिक मालमत्तेत गुंतवणूक सुलभ करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतुदी केल्यास या उद्योगाला चालना मिळू शकते.
परकीय गुंतवणुकीसाठी धोरणे –
रिअल इस्टेट क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी अनुकूल धोरणांची आवश्यकता आहे. या सर्व घोषणांनी रिअल इस्टेट क्षेत्राला आवश्यक दिलासा मिळेल, तसेच या उद्योगात अधिक पारदर्शकता आणि प्रगती होईल, अशी अपेक्षा आहे. (Budget 2025)
हे पण वाचा : महाकुंभ मेळ्यात चेंगराचेंगरी!! 17 जणांचा मृत्यू तर अनेकजण जखमी
