लॉकरमधून दागिने चोरी ! बँकच जबाबदार, दागिने परत करण्याचा ग्राहक आयोगाचा आदेश

बँकेत लॉकर घेतला म्हणजे आपल्या मौल्यवान वस्तूंची जबाबदारी बँकेकडे सुरक्षित आहे, असा सामान्य नागरिकांचा विश्वास असतो. मात्र, पुण्यातील एका सहकारी बँकेत घडलेली धक्कादायक घटना या विश्वासाला हादरा देणारी ठरली. बनावट चावी वापरून बँकेतील कर्मचाऱ्याने ग्राहकाच्या लॉकरमधून ८० ग्रॅम सोन्याचे दागिने चोरले, आणि बँकेने जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ग्राहक आयोगाने ही भूमिका धुडकावत बँकेला स्पष्ट आदेश दिला. दागिने परत करा आणि नुकसानभरपाईही द्या

काय आहे प्रकरण ?

सिंहगड रस्त्यावरील वडगाव बुद्रुक येथे राहणाऱ्या एका महिलेला तिचे दागिने सुरक्षित ठेवण्यासाठी २५ एप्रिल २०११ रोजी बँकेच्या शाखेत लॉकर घेतला. काही महिन्यांनी त्या कामानिमित्त लंडनला रवाना झाल्या. त्या कालावधीत, म्हणजे सप्टेंबर २०१२ मध्ये, बँकेतील एका कर्मचाऱ्याने बनावट चावीचा वापर करून त्या महिलेसह इतर ग्राहकांचे लॉकर उघडून तब्बल ८७ लाख रुपयांचे दागिने चोरले.

फसवणुकीची उकल लंडनहून परतल्यावर

जानेवारी २०१३ मध्ये महिला परत आल्यानंतर त्यांनी लॉकर तपासले आणि आपले ८० ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे पाटल्या* चोरीला गेल्याचे लक्षात आले. त्वरित त्यांनी बँकेकडे चौकशी केली असता, कर्मचाऱ्याने दागिने चोरल्याची कबुली देण्यात आली आणि दागिने परत मिळतील असे सांगण्यात आले. परंतु, काहीच कारवाई झाली नाही. परिणामी त्यांनी डेक्कन पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आणि बँकेला पत्राद्वारे दागिन्यांचे नुकसान भरून देण्याची मागणी केली. मात्र, बँकेने “हे प्रकरण फौजदारी न्यायालयात प्रलंबित आहे” असे सांगत जबाबदारी नाकारली.

ग्राहक आयोगाकडे धाव

या उपेक्षेच्या पार्श्वभूमीवर महिलेनं ॲड. ज्ञानराज संत यांच्या माध्यमातून जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे धाव घेतली. आयोगाचे अध्यक्ष अनिल जवळेकर, सदस्य शुभांगी दुनाखे आणि सरिता पाटील यांनी हा खटला निकाली काढताना स्पष्टपणे सांगितले की, “ग्राहकाने बँकेकडून सशुल्क लॉकर सेवा घेतली होती. त्यामुळे लॉकरमधील वस्तूंच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी बँकेवर आहे. कर्मचाऱ्याने केलेल्या अपहाराची जबाबदारी बँक झटकू शकत नाही. ” त्याअनुसार, आयोगाने बँकेला ८० ग्रॅम सोन्याचे दागिने परत करण्याचे, तसेच ग्राहकाच्या मानसिक त्रास व तक्रार खर्चासाठी ३५,००० रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले.

या निर्णयाचे महत्त्व

हा निकाल ग्राहकांच्या हक्कांबाबत एक महत्त्वपूर्ण आदर्श ठरतो. अनेक वेळा बँका फौजदारी तपास चालू असल्याचे कारण सांगून ग्राहकांच्या नुकसानभरपाईपासून पळ काढतात. मात्र, ग्राहक आयोगाच्या या निर्णयामुळे लॉकर सुरक्षा ही बँकेची नैतिक व कायदेशीर जबाबदारी असल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.