हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । Electric Vehicles Toll Free – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली काल ( मंगळवारी 29 एप्रिल 2025) रोजी एक बैठक पार पडली. या पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2025 ला मंजुरी देण्यात आली. यामार्फत राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला मोठा पाठिंबा देण्याचा सरकारचा उद्देश असून , हे धोरण 2030 पर्यंत लागू राहणार आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी टोल माफीसह विविध सवलतींची घोषणा करण्यात आली आहे. तर त्या सवलती कोणत्या याची माहिती जाणून घेऊयात.
टोल माफीसह विविध सवलतींची घोषणा (Electric Vehicles Toll Free) –
या धोरणाच्या (Electric Vehicles Toll Free) अंमलबजावणीसाठी 1,993 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे राज्यात ई-वाहन उत्पादन, विक्री व वापरात लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. या धोरणानुसार, मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्ग, अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू, तसेच हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग यावरून प्रवास करणाऱ्या सर्व चारचाकी प्रवासी ई-वाहनांना अन बसेसना टोल माफी मिळणार आहे. यासोबतच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकारक्षेत्रातील इतर महामार्गांवर चारचाकी ई-वाहनांना टोलमध्ये 50% सवलत देण्यात येणार आहे. त्यामुळे हा सर्वात मोठा निर्णय मानला जात आहे.
मोटार वाहन करातून व नोंदणी शुल्कातून माफी –
राज्यात विक्री व नोंदणी होणाऱ्या सर्व ई-वाहनांना (Electric Vehicles Toll Free)मोटार वाहन कर तसेच नोंदणी व नुतनीकरण शुल्कातून सूट दिली जाणार आहे.
दुचाकी, तीनचाकी, खासगी चारचाकी वाहने, राज्य परिवहन उपक्रमाच्या बसेससाठी वाहनाच्या मूळ किमतीवर 10% सवलत.
तीनचाकी मालवाहू, चारचाकी प्रवासी व मालवाहू वाहने (M1, N2, N3), तसेच इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर आणि कापणी यंत्रांसाठी 15% सवलत.
