महाराष्ट्राच्या महत्वकांक्षी प्रकल्पापैकी एक असलेला प्रकल्प म्हणजे सातारा जिल्ह्यातील नवीन महाबळेश्वर प्रकल्प. मात्र या प्रकल्पाला पर्यावरण वाद्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. केंद्र शासनाने पश्चिम घाटाबाबत जारी केलेल्या मसुदा अधिसूचनेमध्ये राज्य सरकारच्या प्रस्तावित गिरिस्थान प्रकल्प रद्द करावा, अशी एकमुखी मागणी पयार्वरणतज्ज्ञांनी केली आहे. या प्रकल्पाला विरोध दर्शवणारे हजारो ईमेल पाठविण्यात आले आहेत.
प्रकल्प उभा राहिला तर पर्यावरणाला धोका
पर्यावरण तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार नवीन महाबळेश्वर साकार करण्यासाठी महाबळेश्वर तालुक्यातील 235 गावांचा समावेश करून घेण्यात आलाय मात्र यातील 149 गावं ही केंद्र शासनाच्या आदीसूचनांच्या संवेदनशील यादीतील आहेत. या परिसरामध्ये कोयना अभयारण्य, सह्याद्री व्याघ्र तसेच कास पुष्प पठार अशा संवेदन इकोसिस्टीमचा समावेश आहे. मात्र जर हा प्रकल्प उभा राहिला तर पर्यावरणाला धोका निर्माण होईल असे पर्यावरण वाद्यांचे मत आहे. याशिवाय हा प्रकल्प संरक्षित वनक्षेत्रातील असून याबाबतची परवानगी केंद्र शासनाचे मंजुरी राज्य सरकारने घेतली नाही. पर्यावरण व जैवविविधतेच्या नियम आणि कायद्यांचा पालन केलेले नाही असा आक्षेप पर्यावरण वाद्यांनी नोंदवला आहे.
जैवविविधता नष्ट होणार
याबाबत माहिती देताना वनस्पती वर्गीकरण शास्त्रज्ञ डॉक्टर मधुकर बाचुळकर यांनी सांगितले की, राज्य शासन कोयना अभयारण्य, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प कास पठार आणि सभोवतालच्या परिसरात नवीन महाबळेश्वर पर्यटन प्रकल्प सुरू करणार आहे. त्यामुळे येथील जैवविविधता नष्ट होणार आहे येथील वन्य जीवांवर पर्यावरणावर परिणाम होणार आहे. या परिसरातील वृक्षतोड, जंगल तोड सुरू केली आहे. असं बाचुळकर यांनी एका माध्यमाशी बोलताना सांगितलं आहे.
नवीन महाबळेश्वर हा प्रकल्प, पश्चिम घाटासारख्या संवेदनशील प्रदेशातील असल्याने, महाराष्ट्र शासनाने, केंद्र शासनाच्या संवेदनशील प्रदेश अधिसूचनेचे उल्लंघन केले आहे. केंद्र शासनाने नियमांप्रमाणे महाराष्ट्र शासनावर आवश्यक योग्य कारवाई करावी. नवे महाबळेश्वर प्रकल्प पूर्णपणे रद्द करावा आणि सातारा जिल्ह्यातील कोणतेही गाव संवेदनशील गावांच्या यादीतून वगळू नये, सह्यादीचे नैसर्गिक अस्तित्व अबाधितपणे दीर्घकाळ टिकून राहण्यासाठी योग्य सहकार्य करावे, अशा सूचना पर्यावरणतज्ज्ञांनी केल्या आहेत.