देशभरात द्रुतगती मार्ग आणि महामार्गांचे जाळे दिवसेंदिवस वाढत आहे. प्रत्येक लहान-मोठ्या शहरातून किमान एक द्रुतगती मार्ग किंवा महामार्ग जातो, ज्यामुळे देशाच्या एका कोपऱ्यातून दुसऱ्या कोपऱ्यात रस्त्याने प्रवास करणे सोपे झाले आहे. मात्र, यासाठी शेतकऱ्यांकडून जमिनी घेतल्या जातात, आणि आता रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय शेतकऱ्यांना काही जमिनी परत करण्याची तयारी करत आहे. पण त्यासाठी एक महत्त्वाची अट आहे. ती अट काय आहे? चला, जाणून घेऊया.
धोरणात होणार बदल
देशभरात एकूण 1,46,145 किमी राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती मार्ग तयार झाले आहेत. या मार्गांवर बांधकाम करण्यापूर्वी मंत्रालय शेतकऱ्यांकडून जमिनीकरीता संपादन करतं, आणि त्याबदल्यात नुकसानभरपाई देतं.पण अनेकदा असे घडते की, ज्या जमिनी संपादित केल्या जातात, त्यावर काही कारणांमुळे द्रुतगती मार्ग किंवा महामार्गाचे संरेखन बदलते. परिणामी, शेतकऱ्यांना मोबदला मिळत नाही आणि जमिनींचा उपयोगही होत नाही. हे लक्षात घेऊन, मंत्रालय आता या धोरणात बदल करण्याची तयारी करत आहे.
नवीन धोरण: शेतकऱ्यांना परत मिळणार जमीन
द्रुतगती मार्ग किंवा महामार्गांसाठी संपादित केलेल्या जमिनीवर जर कोणतेही बांधकाम न झाले असेल आणि भविष्यात त्यावर बांधकाम करण्याची कोणतीही योजना नसेल, तर अशी जमिन शेतकऱ्यांना परत केली जाईल. कारण मंत्रालय अशा जमिनींवर मोबदला देत नाही. यासाठी धोरणात लवकरच बदल करण्यात येईल.
तयार होत आहेत ‘हे ‘ मार्ग
- दिल्ली-मुंबई (१३८६ किमी)
- अहमदाबाद-झोलेरा (१०९ किमी)
- बेंगळुरू-चेन्नई (२६२ किमी)
- लखनौ-कानपूर (६३ किमी)
- दिल्ली-अमृतसर-कटरा (६६९ किमी)
- या द्रुतगती मार्गांपैकी दिल्ली-मुंबई, अहमदाबाद-धोलेरा, आणि बेंगळुरू-चेन्नई एक्सप्रेसवे या वर्षी तयार होणार आहेत. तर लखनौ-कानपूर आणि दिल्ली-अमृतसर-कटरा 2026 पर्यंत पूर्ण होतील. या सर्व द्रुतगती मार्गांची एकूण लांबी 2489 किमी आहे.