पती आणि पत्नीची आर्थिक स्थिती समान असताना, पत्नीला पोटगी देण्याची आवश्यकता नाही, असा महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे पती-पत्नीच्या आर्थिक समानतेची संकल्पना अधिक स्पष्ट आणि मजबूत झाली आहे.
विभक्त पतीकडून पोटगीची मागणी करणाऱ्या एका महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईयां यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. संबंधित प्रकरणात, दोन्ही पती-पत्नी सहायक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत होते. महिला स्वावलंबी असल्याने आणि स्वतःच्या उत्पन्नावर उदरनिर्वाह करण्यास सक्षम असल्याने, पोटगी देण्याची आवश्यकता नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
महिलेला पोटगी मिळण्याचा हक्क असल्याचा दावा करत असताना, तिच्या वकिलांनी सूचित केले की, “तिने स्वतःला सक्षम ठरवले आहे तरीही तिच्या हक्कांची पूर्तता होणे आवश्यक आहे.” तथापि, न्यायालयाने पतीच्या आणि पत्नीच्या आर्थिक स्थितीची तुलना केली आणि दोघांची परिस्थिती समान असल्यामुळे पोटगी देण्याची आवश्यकता नाही, असे निर्णय दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे, की आर्थिक समानतेच्या आधारावर, जर पती आणि पत्नी दोघेही स्वावलंबी असतील, तर कोणालाही दुसऱ्यावर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता नाही. यामुळे महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण होत असतानाच, त्यांच्या स्वावलंबीपणाची महत्त्वता देखील रेखाटली आहे.
हे निर्णय भारतीय कुटुंब व्यवस्थेतील बदलत्या संदर्भाचे प्रतीक बनले असून, स्वावलंबी महिलांच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीला प्रोत्साहन देणारा ठरला आहे.
