Housing Scheme : तुम्ही अद्यापही भाड्याच्या घरात राहता का ? किंवा तुम्हाला स्वात:चे नवे घर घ्यायचे आहे ? मग तुमच्यासाठी महत्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकार मध्यमवर्गीयांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या तयारीत आहे. नुकत्याच सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात हौसिंग क्षेत्रासाठी मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. जे मध्यमवर्गीयांना घरे घेण्यासाठी नक्कीच उपयोगी ठरतील. चला जाणून घेऊया…
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प 2024 मध्ये एका नवीन योजनेची घोषणा केली आहे. भाड्याची घरे, झोपडपट्टी, चाळी आणि अनधिकृत वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या मध्यमवर्गीयांसाठी सरकार ही योजना (Housing Scheme) आणत आहे. ही योजना तुमचे स्वतःचे घर खरेदी किंवा बांधण्यात मदत करेल. या योजनेअंतर्गत सरकार सबसिडी, व्याजदरात सवलत आणि इतर फायदे देणार आहे.
सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) लि.चे संस्थापक आणि अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल यांनी सांगितले की, ‘घर मालकीचे (Housing Scheme) महत्त्व सरकारच्या मान्यतेवर अर्थमंत्री सीतारामन यांनी प्रकाश टाकला.एक मोठी घोषणा करताना, अर्थमंत्र्यांनी लवकरच मध्यमवर्गीयांसाठी गृहनिर्माण योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. ज्यांना स्वतःचे घर बांधायचे किंवा विकत घ्यायचे आहे त्यांना याचा फायदा होईल. भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या लोकांना स्वतःचे घर बांधण्यासाठी मदत करणे हा त्याचा उद्देश आहे. या उपक्रमामुळे मध्यम गृहनिर्माण आणि परवडणाऱ्या गृहनिर्माण क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन होण्याची अपेक्षा आहे.
परवडणाऱ्या घरांवर सरकारचा भर (Housing Scheme)
परवडणाऱ्या घरांवर सरकारने भर देण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. परवडणाऱ्या घरांच्या खरेदीदारांवरील आयकराचा बोजा कमी करण्यासाठी सरकारने आयकर कायदा 1961 अंतर्गत विविध योजना (Housing Scheme) आणि वजावट आणल्या आहेत. कलम 80EE अंतर्गत, गृह खरेदीदारांना गृहकर्जाच्या व्याजावर कर सवलत दिली जाते. ही वजावट प्रथमच घर खरेदी करणाऱ्या लोकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दिली जाते. या अंतर्गत तुम्ही 50,000 रुपयांपर्यंतच्या कपातीचा दावा करू शकता. ही वजावट कर्जावरील व्याजावर उपलब्ध आहे. हे कर्जाच्या संपूर्ण कालावधीसाठी उपलब्ध आहे.
1 कोटी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट
सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) अंतर्गत 2024-25 मध्ये 1 कोटी घरे बांधण्याचे (Housing Scheme) उद्दिष्ट ठेवले आहे. PMAY अंतर्गत, सरकार गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांना घरे खरेदी करण्यासाठी किंवा बांधण्यासाठी अनुदान देते.