हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । आजच्या काळात कर्ज घेणे एक सामान्य प्रक्रिया बनली आहे, विशेषत: घर किंवा कार खरेदीसाठी बँकांकडून कर्ज घेतले जाते. बँका त्यांच्या ग्राहकांची क्रेडिट स्कोअर आणि परतफेडीच्या इतिहासावर आधारित कर्ज ऑफर्स देतात. कर्ज घेतल्यानंतर, कर्जदाराला थोड्या-थोड्या हफ्त्यांमध्ये EMI (Equated Monthly Installment) च्या स्वरूपात कर्जाची परतफेड करावी लागते. पण प्रश्न असा आहे की, जर कर्जदाराचा मृत्यू झाल्यास, त्याच्या थकीत कर्जाची परतफेड कोण करेल? बँका या संदर्भात कायदेशीरदृष्ट्या काय भूमिका निभावतात? या सर्वांची माहिती आज आपण पाहणार आहोत.
कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास –
जर कर्ज घेतलेल्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तर कर्जाची परतफेड करण्याची जबाबदारी त्याच्या उत्तराधिकारीवर (वॉटर) पडते. कर्जदाराच्या मृत्यूसोबतच त्याच्या संपत्तीचे व्यवस्थापन सुरु होते आणि त्यात कर्जाचा समावेश असतो. तसेच बँका सर्वप्रथम त्या कर्जाच्या सहअर्जदाराशी संपर्क साधतात. सहअर्जदार नसेल किंवा सहअर्जदार कर्जाची परतफेड करण्यास असमर्थ असेल, तर बँका जामीनदाराशी संपर्क साधतात. जामीनदार कर्जाची परतफेड करण्यास नकार दिल्यास, बँक कायदेशीर वारसदारांना कर्जाची थकीत रक्कम भरण्यासाठी नोटिस पाठवते.
बँकेला कर्जदाराची मालमत्ता जप्त करण्याचा हक्क –
जर सहअर्जदार, जामीनदार किंवा कायदेशीर वारसदार कर्जाची परतफेड करू शकले नाही, तर बँक शेवटच्या पर्यायाचा वापर करून कर्जाची वसुली करते. या परिस्थितीत, बँकांना मृत कर्जदाराची मालमत्ता जप्त करण्याचा हक्क आहे. विशेषत: गृहकर्ज आणि वाहन कर्जांच्या बाबतीत, बँका थेट मृत व्यक्तीचे घर किंवा वाहन जप्त केले जाते अन त्यानंतर लिलाव करून कर्ज वसुल केले जाते.
कायदेशीर अधिकार –
बँका कर्ज वसुलीसाठी कायदेशीर अधिकार वापरण्यासाठी पूर्णपणे सक्षम आहेत, त्यामुळे कर्ज घेत असताना सहअर्जदार, जामीनदार किंवा वॉरिसदाराचा विचार करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.