राज्यातील एक मोठा आणि महत्वाकांक्षी रस्ते प्रकल्प, नागपूर-गोवा शक्तीपीठ महामार्ग आता नवीन घडामोडींमुळे चांगला वेग घेत आहे. या महामार्गाची एकूण लांबी 801 किलोमीटर असून, सध्या त्याच्या विविध टप्प्यांवर काम जोरात सुरू आहे. यातील धाराशिव ते कोल्हापूर या महत्त्वाच्या टप्प्याला केंद्र सरकारने पर्यावरणीय मंजुरी दिली आहे, जेणेकरून या टप्प्याचा विकास जलद गतीने होऊ शकेल.
सरकारने वाढवली प्रकल्पाची गती
राज्यातील समृद्धी महामार्गच्या यशस्वी विकासाच्या नंतर, आता शक्तीपीठ महामार्गच्या प्रकल्पाने महत्वाकांक्षी मोर्चावर एक नवीन पर्व सुरू केलं आहे. मुंबई ते नागपूर रस्ता असलेला समृद्धी महामार्ग आता अंतिम टप्प्यात आहे, परंतु शक्तीपीठ महामार्गाच्या कामात अडथळे येत असतानाही सरकारने या प्रकल्पाची गती वाढवली आहे.
शक्तीपीठ महामार्गाचा मुख्य उद्देश हा नागपूर ते गोवा दरम्यान एक समृद्ध आणि सुलभ रस्ता जोडणारा आहे, जेणेकरून दोन्ही राज्यांमध्ये वाहतूक अधिक सुरळीत होईल. तथापि, या प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे, ज्यामुळे काही काळ प्रकल्पावर आंशिक आक्षेप घेतला गेला होता. तरीही, फडणवीस सरकारने या प्रकल्पाच्या मार्गात येणाऱ्या अडथळ्यांना झुगारून त्याला गती दिली.
केंद्र सरकारने धाराशिव ते कोल्हापूर या 324 किलोमीटर लांबीच्या टप्प्याच्या पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनासाठी शर्तांसह परवानगी दिली आहे. या परवानगीने राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) ला महत्त्वाच्या पर्यावरणीय अभ्यासास सुरुवात करण्याची मुभा दिली आहे, ज्यामध्ये प्रकल्पामुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय हानीला कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. या अभ्यासाच्या कामाचा कालावधी तीन ते चार महिन्यांचा असण्याची शक्यता आहे, आणि त्यानंतर या टप्प्यासाठी अंतिम पर्यावरणीय परवानगी मिळवण्यात येईल. इतर उर्वरित टप्प्यांवरील पर्यावरणीय मंजुरीची प्रतीक्षा एमएसआरडीसी करत आहे.
या महामार्ग प्रकल्पामुळे राज्याच्या रस्ते परिवहनाला नवसंजीवनी मिळणार असून, आर्थिक दृष्टिकोनातूनही एक मोठा बदल होईल. एकंदरीत, शक्तीपीठ महामार्गाच्या विकासासाठी राज्य सरकारने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. आता शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पावर कसा प्रतिसाद राहणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
