राज्यातील नागरिकांसाठी एक दिलासादायक आणि पर्यावरणहिताची घोषणा राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे. वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सरकारनं इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. त्याअंतर्गत राज्यातील महत्त्वाच्या तीन महामार्गांवर प्रवासी इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल माफ करण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्ग, हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग आणि अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा सागरी सेतू (अटल सेतू) या मार्गांवर प्रवास करणाऱ्या ई-वाहनचालकांना १००% टोल माफीचा लाभ मिळणार आहे.
हा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या २९ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानंतर संबंधित शासन निर्णय २३ मे रोजी अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आला. या निर्णयामागे मुख्य उद्देश आहे तो म्हणजे पर्यावरण संवर्धन व हरित वाहतुकीला चालना देणे.
टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण राज्यात टोल माफी
या टोलमाफीचा लाभ सध्या तीन प्रमुख मार्गांपुरता मर्यादित असला, तरी इतर राज्य महामार्गांवरही ही योजना लागू करण्याचा विचार सरकार करत आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सुकाणू समिती टप्प्याटप्प्याने इतर रस्त्यांवरही ई-वाहनांसाठी टोल माफी देण्याचे नियोजन करणार आहे.
चार्जिंग स्टेशनचे जाळे
ई-वाहनांच्या वाढीव वापरासाठी आवश्यक असलेली चार्जिंग पायाभूत सुविधा उभारण्यावरही भर दिला जात आहे. राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांवर प्रत्येक २५ किमी अंतरावर एक ई-व्हेईकल चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार आहे. याशिवाय, एस.टी. महामंडळाच्या सर्व बस स्थानकांवर आणि महत्त्वाच्या थांब्यांवर किमान एक जलद चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
इंधन पंपांवरही चार्जिंग सुविधा अनिवार्य
सध्या अस्तित्वात असलेल्या व नवीन उभारण्यात येणाऱ्या इंधन पंपांवर देखील ई-वाहनांसाठी चार्जिंगची किमान एक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. यासाठी परिवहन विभाग व तेल विपणन कंपन्यांमध्ये सामंजस्य करार होणार आहे.
ई-वाहन खरेदीसाठी प्रोत्साहन अनुदान
राज्य सरकार ई-वाहन खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुदान देखील देणार आहे. हे अनुदान थेट वाहन उत्पादक कंपन्यांना दिले जाईल, जे वाहनाच्या मूळ किंमतीतून कपात करून ग्राहकांना दिलासा देतील.
अर्थसंकल्पीय तरतूद
टोल माफीमुळे होणाऱ्या महसुली नुकसानीची भरपाई सार्वजनिक बांधकाम विभागाला अर्थसंकल्पीय तरतुदींमधून करण्यात येईल. यासाठी परिवहन विभाग आवश्यक निधी उपलब्ध करून देणार आहे.
राज्यात हरित वाहतुकीकडे वाटचाल
या सर्व योजनांचा प्रमुख उद्देश म्हणजे महाराष्ट्राला हरित वाहतूक राज्य म्हणून विकसित करणे. नागरिकांमध्ये ई-वाहनांची निवड वाढावी, प्रदूषणाचे प्रमाण घटावे आणि स्वच्छ उर्जेचा अधिकाधिक वापर व्हावा, हे यामागील दूरदृष्टी आहे.
यामुळे काय साध्य होईल?
- ई-वाहन खरेदीस प्रोत्साहन
- प्रदूषण नियंत्रणात मदत
- टोलमुळे होणारा खर्च वाचणार
- चार्जिंग सुविधांमुळे वापर सुलभ
- हरित महाराष्ट्राच्या दिशेने एक पाऊल
राज्य सरकारचा हा निर्णय केवळ एक आर्थिक सवलत नसून पर्यावरण रक्षणासाठीचा एक मोठा पाऊल आहे. ई-वाहनधारकांसाठीचा हा निर्णय भविष्यातील स्वच्छ, सुरक्षित आणि शाश्वत वाहतुकीच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.
