काश्मीरच्या पहलगाम येथे झालेल्या अमानुष दहशतवादी हल्ल्यात 26 भारतीय पर्यटकांचा बळी गेल्यानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून आता पाकिस्तानविरोधात निर्णायक पावले उचलण्याची तयारी सुरु झाली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारत-पाकिस्तानमधील 2021 सालचा शस्त्रसंधी करार रद्द करण्याचा विचार सरकार करत आहे, आणि यामुळे दोन्ही देशांतील तणाव कमालीचा वाढण्याची शक्यता आहे.
सरकारी पातळीवर दिल्लीत सुरू असलेल्या हालचालींमुळे संपूर्ण देशाचे लक्ष केंद्राकडे लागले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हल्ल्यानंतर थेट इशारा देत म्हटले होते की, “हल्लेखोर कुठेही असले तरी त्यांना शोधून शिक्षा केली जाईल – ती देखील त्यांच्या कल्पनेच्या पलीकडची.”
त्याआधीच भारताने पाकिस्तानसोबतचा 1960 मधील सिंधू जल करार धक्का देत रद्द केला होता. आणि आता, शस्त्रसंधी करार रद्द होण्याच्या शक्यतेने पाकिस्तानवरचा दबाव आणखी वाढू शकतो.
शस्त्रसंधी असूनही पाकिस्तानकडून वारंवार उल्लंघन
2021 साली झालेल्या शस्त्रसंधीनंतरही पाकिस्तानकडून सतत सीमावर्ती भागांमध्ये शस्त्रसंधीचे उल्लंघन झाले आहे. लष्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मदसारख्या दहशतवादी संघटनांकडून घुसखोरी कायम सुरूच आहे. त्यामुळेच *भारत आता खुलेपणाने पाकिस्तानला प्रत्युत्तर देण्याच्या तयारीत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
सर्वपक्षीय बैठकीत एकमत
हल्ल्यानंतर पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीत सर्वपक्षीय बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत केंद्र सरकारने सर्व पक्षीय नेत्यांना सुरक्षेच्या उपाययोजना आणि पुढील रणनीतीबाबत माहिती दिली. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही या बैठकीनंतर स्पष्ट केलं की, “*पाकिस्तानविरोधात केंद्र सरकार कोणतंही कठोर पाऊल उचलत असेल, तर विरोधकांचा त्याला संपूर्ण पाठिंबा असेल.”
पहलगाममधील निर्घृण हल्ल्यानंतर भारत सरकारकडून घेतले जाणारे निर्णय फक्त सुरक्षा दृष्टिकोनातूनच नव्हे, तर भारताच्या भविष्यातील रणनीतीसाठी निर्णायक ठरणार आहेत. शस्त्रसंधी कराराची पुनर्रचना वा रद्द करण्याचा निर्णय हा भारत-पाक संबंधांमध्ये नवीन वळण घेऊ शकतो – आणि कदाचित संघर्षाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात ठरू शकतो.
