37 लाख रेल्वे कर्मचारी, पेन्शनधारकांसाठी खुशखबर ! ‘हे’ कार्ड दाखवा आणि थेट AIIMS, PGI मध्ये उपचार घ्या

0
2
ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

भारतीय रेल्वेने आपले कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांसाठी आरोग्य सेवा धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. रेल्वे आता सर्व कर्मचारी, त्यांचे अवलंबित आणि पेन्शनधारकांना युनिक मेडिकल आयडेंटिफिकेशन (UMID) कार्ड जारी करणार आहे , ज्याद्वारे ते रेल्वेच्या पॅनेलमधील रुग्णालये आणि देशातील सर्व अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (AIIMS) मध्ये मोफत उपचार घेऊ शकणार आहेत. हे कार्ड 100 रुपयांमध्ये बनवले जाईल. या नवीन व्यवस्थेचा फायदा सुमारे 12.5 लाख रेल्वे कर्मचारी, 15 लाखांहून अधिक पेन्शनधारक आणि सुमारे 10 लाख आश्रितांना होणार आहे.

25 AIIMS सारख्या राष्ट्रीय संस्थांचा समावेश

मिळालेल्या माहितीनुसार, डॉक्टर त्यांच्या आवडत्या रुग्णालयांना रेफरल देतात, असा आरोप कर्मचाऱ्यांच्या आणि पेन्शनधारकांनी केला होता. त्यांच्या तक्रारीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवीन धोरणानुसार आता रेफरलशिवाय उपचार शक्य होणार आहेत. त्यामुळे त्यांना कोणत्याही अडथळ्याविना वैद्यकीय सुविधा मिळणार असून डॉक्टरांच्या रेफरलबाबतच्या तक्रारीही दूर होणार आहेत. PGIMER चंदीगड, JIPMER पुद्दुचेरी, NIMHANS बेंगळुरू आणि देशातील 25 AIIMS सारख्या राष्ट्रीय संस्थांमध्ये उपचारांसाठी रेफरलची आवश्यकता नाही. या संस्थांमध्ये केवळ उपचारच नाही तर अत्यावश्यक औषधेही दिली जाणार आहेत.

कोणाला घेता येणार लाभ ?

रेल्वे बोर्डाचे कार्यकारी संचालक (परिवर्तन) प्रणव कुमार मलिक यांनी सोमवारी युनिक मेडिकल आयडेंटिफिकेशन (UMID) कार्ड जारी करण्याचे आदेश दिले. हा निर्णय तात्काळ लागू झाला आहे. हेल्थ मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (HMIS) द्वारे UMID कार्ड डिजीलॉकरमध्ये संग्रहित केले जाईल. कर्मचारी-पेन्शनधारकांच्या प्रोफाइलवरही हे उपलब्ध असेल.

या कार्डद्वारे कर्मचारी, पेन्शनधारक किंवा अवलंबितांना रेल्वेच्या पॅनेलमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही हॉस्पिटल किंवा डायग्नोस्टिक सेंटरमध्ये उपचार घेता येणार आहेत. हे कार्ड आपत्कालीन किंवा सामान्य उपचारांसाठी वापरले जाऊ शकते. जर कोणाकडे UMID कार्ड नसेल तर त्यांचा UMID क्रमांक देखील उपचारासाठी वैध असेल. विशेष परिस्थितीत, ठराविक रुग्णालयांना रेफरल जारी केले जातील, जे 30 दिवसांच्या कालावधीसाठी वैध असतील.