हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । भारताचे पहिले ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र (India’s first e-commerce export hub) 2030 पर्यंत 100 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक आणि पुढील काही वर्षांमध्ये 200-250 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. हे मार्च महिन्यापर्यंत सुरु होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) संतोष कुमार सारंगी यांनी दिली आहे. तर चला या ई-कॉमर्स निर्यात केंद्राबाबत अधिक माहिती जाणून घेऊयात.
पायलट लॉन्चसाठी पाच कंपन्यांना मंजूरी –
पायलट लॉन्चसाठी दिल्ली, बेंगळुरु आणि मुंबई येथील पाच कंपन्यांना मंजूरी देण्यात आली आहे. दिल्लीतील शिपरॉकेट आणि कार्गो सर्व्हिस सेंटर, बेंगळुरूतील डीएचएल आणि लेक्सशिप, तसेच मुंबईतील गोग्लोकल या कंपन्यांना यासाठी मान्यता मिळाली आहे.
पहिले ई-कॉमर्स केंद्र सुरू (India’s first e-commerce export hub)–
सारंगी यांनी सांगितले की, वाणिज्य आणि महसूल विभाग, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) यांच्या सहकार्याने या केंद्रांची सुरुवात करण्यासाठी एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तयार करण्यावर काम सुरू आहे. “आशा आहे की, या वर्षी मार्च महिन्यापर्यंत पहिले ई-कॉमर्स केंद्र सुरू होईल,” असे त्यांनी सांगितले.
निर्यात संधीसाठी महत्वाचे पाऊल –
या केंद्रांच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांमध्ये प्रवेश द्वारावर कोणतीही सीमा शुल्क/बीसीएएस तपासणी न करता स्व-सीलिंग, पुनः आयातासाठी सोपी धोरणे, तसेच गुणवत्ता आणि प्रमाणन एजन्सींसाठी ऑनसाइट चौकशा यांचा समावेश असेल. भारताला या क्षेत्रातील वाढत्या निर्यात संधींचा लाभ घेण्यासाठी हे पाऊल महत्वाचे ठरू शकते.
डीआयए योजना लागू करण्याची घोषणा –
निदेशालय ट्रेड कनेक्ट ई-मंचच्या दुसऱ्या टप्प्याचे कार्य सुरू आहे. याआधी सप्टेंबर महिन्यात याचा पहिला टप्पा सुरू करण्यात आला होता. याशिवाय, डीजीएफटीने डायमंड इम्प्रेस्ट ऑथोरायझेशन (डीआयए) योजना लागू करण्याची घोषणा केली आहे. ही योजना 1 एप्रिलपासून लागू होईल, आणि त्यासाठी सॉफ्टवेअर मॉड्यूलवर काम सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत 10 टक्के मूल्य संवर्धनासह कापलेले आणि पॉलिश केलेल्या हिऱ्यांचा शुल्कमुक्त आयात करण्याची परवानगी दिली जाईल, ज्यामुळे भारताला हिरे प्रक्रिया आणि मूल्य संवर्धनाचे केंद्र बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
हे पण वाचा : तुमची त्वचा किती जुनी? हे डिव्हाइस सांगेल अचूक माहिती