Indus Water Treaty : पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने घेतलेला एक मोठा निर्णय म्हणजे 65 वर्षांहून अधिक जुन्या सिंधु जल करारावर (Indus Water Treaty) बाधा आणणे . हा करार इतक्या वर्षांत प्रथमच रोखण्यात आला आहे आणि यामुळे पाकिस्तानमध्ये मोठा जलसंकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आधीच पाकिस्तान महागाईच्या झाला सोसत असल्याच्या बातम्या माध्यमांमधून समोर येत असताना आता पाकिस्तानवर पाणी पाणी म्हणण्याची वेळ येणार आहे.
काय आहे सिंधु जल करार? (Indus Water Treaty)
तारीख:१९ सप्टेंबर १९६०
हस्ताक्षरकर्ते: भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे राष्ट्रपती अयूब खान
नदींचं विभाजन:
पाकिस्तानला – सिंधु, चेनाब, झेलम
भारताला – रावी, ब्यास, सतलुज
हा करार जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीनं झाला होता आणि दोन्ही देशांनी या पाण्याच्या वापरावर एकत्रित पद्धतीनं निर्णय घ्यायचा करार केला होता.
विवाद निपटारा पद्धत
- आधी दोन्ही देशांनी आपसात चर्चा करावी.
- नंतर मुद्दा स्थायी सिंधु आयोगाकडे जाईल.
- अंतिम निर्णय आवश्यक असल्यास, तो आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दिला जाईल.
- न्यायालयाचा निर्णय दोन्ही देशांना मान्य असावा.
तथापि, अनेक युद्धं आणि संघर्ष असूनही आजवर हा करार कधीही रद्द किंवा स्थगित करण्यात आला नव्हता. हा पहिलाच प्रसंग आहे जिथे भारताने तो थांबवला आहे.
पाकिस्तानला या कराराचा किती फायदा होता? (Indus Water Treaty)
- पाकिस्तान 80% पाण्याचा उपयोग या नद्या आणि त्यांच्या उपनद्यांमधून करत होता.
- देशातील 80% शेतीयोग्य जमीन सिंधु जल प्रणालीवर अवलंबून आहे.
- 93% पाणी फक्त सिंचनासाठी वापरलं जातं – पाण्याविना शेती जवळपास अशक्य!
- कृषी क्षेत्राचा GDP मध्ये 23% वाटा आणि 68% लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे.
- कराची, लाहोर, मुल्तान या प्रमुख शहरांचा जलपुरवठा याच नद्यांवर अवलंबून.
- तरबेला व मंगला हे पाणीविद्युत प्रकल्पही सिंधुच्या प्रवाहावर चालतात. भारताच्या निर्णयाचा पाकिस्तानवर संभाव्य परिणाम
- अन्नधान्य उत्पादन घटणार, खाद्य सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह.
- शहरी जलपुरवठ्यावर परिणाम – पाणीटंचाई आणि अशांती वाढू शकते.
- वीज उत्पादन ठप्प, त्यामुळे शहरे अंधारात जाण्याची शक्यता.
- शेती कोलमडणार, आणि त्यामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्था संकटात येऊ शकते.
भारताने सिंधु जल करारावर रोक लावून एक स्पष्ट संदेश दिला आहे. दहशतवादाचे समर्थन करणाऱ्या देशांशी भारत यापुढे सौम्य भूमिका घेणार नाही. या निर्णयामुळे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था आणि पायाभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणावर डळमळू शकतात. हा निर्णय (Indus Water Treaty) एक रणनीतिक, ऐतिहासिक आणि ठोस पाऊल ठरू शकतो.
