Jivant Satbara Mohim : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीशी संबंधित अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सातबारा उताऱ्यावर असलेल्या जुन्या, कालबाह्य आणि निरुपयोगी नोंदी हटवण्यासाठी ‘जिवंत ७/१२ मोहीम टप्पा २’ राज्यभर सुरू करण्यात आली आहे. महसूल विभागाने यासाठी अधिकृत परिपत्रक जारी केले असून या उपक्रमाची सुरुवात मुंबईतून (Jivant Satbara Mohim) झाली आहे.
या मोहिमेमुळे शेतकऱ्यांना कर्ज, जमीन खरेदी-विक्री व्यवहार आणि शासकीय योजनांच्या लाभप्राप्तीत येणाऱ्या अडचणींमधून मोठा दिलासा* मिळणार आहे. सातबाऱ्यावरील अपाक शेरा, तगाई कर्ज, सावकारी कर्ज, नजर गहाण, बिनशेती आदेश, महिला वारस नोंदी यांसारख्या अनेक जुन्या नोंदी हटवून सातबारा उतारे अद्ययावत केले जाणार आहेत.
जमिनीशी संबंधित अडचणींवर ‘सरळ उपाय’
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या उपक्रमाला “शेतकऱ्यांच्या रोजच्या अडचणी दूर करणारा मैलाचा दगड” असे संबोधले (Jivant Satbara Mohim) आहे. अनेक वर्षांपासून रखडलेली प्रकरणे, न्यायालयीन व प्रशासकीय अडचणी आता सोडवण्याचा मार्ग या मोहिमेमुळे मोकळा झाला आहे.
या नोंदी हटवण्यावर विशेष भर (Jivant Satbara Mohim)
- अपाक शेरा
- तगाई कर्ज व सावकारी कर्ज
- बंडींग बोजे आणि नजर गहाण
- भूसंपादन निवाडा
- बिनशेती आदेश व पोटखराब क्षेत्र
- महिला वारस नोंदी
या सर्व नोंदी सातबारा उताऱ्यावरून काढून टाकण्याचे काम मोहिमेच्या माध्यमातून होणार आहे.
कशी राबवली जाणार ही मोहीम? (Jivant Satbara Mohim)
- तालुका व मंडळ स्तरावर विशेष कॅम्प आयोजित करून फेरफार नोंदी संकलित केल्या जातील.
- तलाठ्यांना जुन्या बोजा व शेरे तपासून हटवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
- जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे देखरेखीची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
- वारस नोंद, जमिनीचे स्वामित्व, भोगवट्याचे प्रकार, स्मशानभूमी व सार्वजनिक जागांची नोंद अद्ययावत केली जाईल.
शेतकऱ्यांसाठी ‘जिवंत सातबारा’ म्हणजे काय?
‘जिवंत सातबारा’ म्हणजे ज्या उताऱ्यावर फक्त ताज्या, सध्याच्या आणि कायदेशीर नोंदी असतील, त्या आधारावर शेतकरी बँकेतून कर्ज घेऊ शकतो, जमीन विक्री करू शकतो किंवा शासकीय योजनांचा लाभ सहज मिळवू शकतो. याआधी जुन्या व निरुपयोगी (Jivant Satbara Mohim) नोंदीमुळे हे व्यवहार अडथळ्यांत सापडत होते.
‘जिवंत ७/१२’ उपक्रम राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी नवा आशेचा किरण आहे. या मोहिमेमुळे महसूल विभागाच्या नोंदी पारदर्शक, अद्ययावत आणि कार्यक्षम होणार आहेत. शेतकऱ्यांनी या मोहिमेचा लाभ घ्यावा आणि संबंधित कॅम्पमध्ये हजेरी लावून आपल्या जमिनीच्या नोंदींच्या शुद्धतेस हातभार लावावा, असे आवाहन महसूल विभागाकडून करण्यात आले आहे.
