Maharashtra Cabinet Meeting: राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक आज (13) मंगळवारी पार पडली. या बैठकीमध्ये काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती पुढे येत आहे. आगामी विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची (Maharashtra Cabinet Meeting) मानली जात आहे.
या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची प्रमुख उपस्थिती होती. मिळालेल्या माहितीनुसार या बैठकीमध्ये एकूण आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये विदर्भ आणि मराठवाड्यातल्या दूध उत्पादकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय या बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे. त्यानुसार विदर्भ आणि मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला (Maharashtra Cabinet Meeting) गती देण्यासाठी राज्य सरकारने 149 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केलाय.
मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये महत्त्वाचे निर्णय (Maharashtra Cabinet Meeting)
- विदर्भ आणि मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देण्यासाठी 149 कोटींची मान्यता पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाअंतर्गत मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये देण्यात आली आहे.
- महसूल विभाग अंतर्गत मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोन च्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय या बैठकीमध्ये घेण्यात आला असून लाखो नागरिकांना याचा लाभ मिळणार आहे.
- उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजनेला मान्यता देण्यात (Maharashtra Cabinet Meeting) आली आहे
- सहकार विभाग अंतर्गत यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतींसाठी नोंदणीची अट मार्च 2025 पर्यंत शिथिल करण्याचा निर्णय या बैठकीमध्ये घेण्यात आला.
- वैद्यकीय शिक्षण विभाग अंतर्गत शासकीय खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवृत्त अध्यापिकांना ठोक मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
- 6000 किमी रस्त्याच्या डांबरीकरण ऐवजी सिमेंट काँक्रिटीकरण आणि सुधारित 37 हजार कोटी खर्च सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत मान्यता देण्यात आली आहे.
- नगर विकास विभागाअंतर्गत नगराध्यक्षांचा कालावधी आता अडीच ऐवजी पाच वर्ष करण्याच्या (Maharashtra Cabinet Meeting) निर्णयाला मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे.
- ऊर्जा विभागाच्या अंतर्गत सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी के एफ डब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्यासदराने करार करण्याच्या निर्णयाला मंजुरी.