महायुती सरकारने राज्यात अनेक महत्वाचे रस्ते प्रकल्प हाती घेतले आहेत. यापैकी महत्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या शक्तीपीठ महामार्गाच्या कामाला ब्रेक लागणार आहे.राज्यातल्या अनेक भागांमधून शेतकऱ्यांमधून शक्तिपीठ महामार्गाला भूसंपादनासाठी नकार देण्यात आला आहे. एवढेच नाही तर काही शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा देखील घेतला आहे.
नागपूर ते गोवादरम्यान प्रस्तावित करण्यात आलेल्या शक्ती पीठ महामार्ग प्रकल्पाच्या विरोधात राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये मोठा रोष निर्माण झाला होता पश्चिम महाराष्ट्रात आणि मराठवाडा त्या प्रकल्पाला मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला या विरोधामुळे मराठवाड्यात महायुतीला देखील फटका बसल्याचे पाहायला मिळालं म्हणूनच शक्तिपीठ महामार्गाचे भूसंपादन थांबवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
शक्तिपीठ महामार्गाबरोबर महाराष्ट्रातील आणखी दोन महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या भूसंपादनाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आली. शक्तिपीठ महामार्गाबरोबरच पुणे नाशिक औद्योगिक महामार्ग आणि सिंदखेडराजा शेगाव भक्तीपीठ मार्गाची भूसंपादन प्रक्रिया सुद्धा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे प्रकल्प सुमारे 25 ते 30 हजार कोटी रुपये खर्चाचे आहेत.
पुणे-नाशिक औद्योगिक महामार्ग
एमएसआरडीसीने महाराष्ट्रातील सुवर्ण त्रिकोणातील दोन महत्त्वाची शहरे म्हणजेच पुणे आणि नाशिक या दरम्यानचा प्रवास वेगवान व्हावा यासाठी पुणे-नाशिक औद्योगिक महामार्ग तयार करण्याचा निर्णय घेतला होता. या महामार्गाची लांबी जवळपास २१३ किमी एवढी प्रस्तावित होती. या महामार्गामुळे दोन शहरांचे अंतर केवळ दोन तासांत पार होईल असा दावा केला जात होता. महत्वाचे म्हणजे या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुद्धा सुरू करण्यात आली होती. मात्र आता ही प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे.
सिंदखेडराजा-शेगाव भक्ती पीठ महामार्ग
राज्य रस्ते विकास महामंडळाने सिंदखेडराजा ते शेगाव दरम्यान भक्तीपीठ महामार्ग प्रस्तावित केला. समृद्धी महामार्गाचा विस्तार करण्यासाठी हा महामार्ग प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला होता. या महामार्ग प्रकल्पामुळे समृद्धी महामार्गावरून तीर्थक्षेत्र शेगावला अतिजलद वेगात जाता येणार होते. हा 109 किमी लांबीचा ‘भक्तीपीठ महामार्ग’ प्रकल्प चार पदरी राहणार होता. या प्रकल्पाच्या संरेखनास सुद्धा सरकारने मान्यता दिली होती. तसेच, भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्याची तयारी झाली होती. मात्र आता या प्रकल्पाचे भूसंपादन देखील रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.