राज्य मंत्रिमंडळाची रेकॉर्डब्रेक बैठक, 80 महत्त्वाचे निर्णय; नॉन क्रिमिलयरची मर्यादा 8 वरुन 15 लाख

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्वपूर्ण बैठक पार पडली या बैठकीत जवळपास 80 निर्णय घेण्यात आले असून राज्य मंत्रिमंडळाची ही शेवटची बैठक होती. या बैठकीत काही नव्याने महामंडळ स्थापन करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. संत गोरोबा कुंभार महामंडळ व कोळी समाज महामंडळाचा प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत.
.
पत्रकारांसाठी आणि वृतपत्र विक्रेते यांच्यासाठी दोन स्वतंत्र महामंडळासही कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. ओबीसी नॉन क्रिमीलेयरचा उत्पन्न टप्पा 15 लाखांपर्यंत नेण्यात येत आहे, त्यासाठीचा प्रस्ताव केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या असून ते प्रसिद्ध पत्रक रद्द करण्यात आल्याची माहिती गुलाबराव पाटील यांनी दिली.

मराठवाड्यातील समाज आहेत, गुजर समाज, लेवा पाटील समाज आहे, मोठ्या प्रमाणात गुजर समाजात गरिबी आहे. तसेच, लेवा पाटील समाज महामंडळ करण्यात आले आहे, त्या समाजात गरीब माणसे आहेत, त्यांना मदत करण्यासाठी महामंडळांचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.

रतन टाटा यांना मरणोत्तर भारतरत्नसाठी प्रस्ताव

आज झालेल्या राज्य कॅबिनेट बैठकीत रतन टाटा यांना मरणोत्तर भारतरत्न देण्यात यावा, असा प्रस्ताव पाठवला आहे, असेही गिरीश महाजन यांनी सांगितले.बुधवार दिनांक 9 सप्टेंबर रोजी 86 व्या वर्षी निधन झालं. ब्लड प्रेशर अचानक कमी झाल्यानंतर त्यांना मुंबई येथील ब्रीच कॅन्डी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. यावेळी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.उद्योगपती रतन टाटा यांना जो उद्योगरत्न पुरस्कार देण्यात आला होता, तो यापुढे रतन टाटा यांच्या नावाने देण्यात येईल, असा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच, मुंबई येथे जे उद्योग भवन बनत आहे, त्यालाही रतन टाटा यांचे नाव देण्यात येणार आहे.

काही महत्वपूर्ण निर्णय

  • सार्वजनिक बांधकाम – वांद्रे शासकीय कर्मचाऱ्यांना घरांसाठी जागा देणार,समृध्दी महामार्गास जोडणाऱ्या जालना ते नांदेड द्रुतगती महामार्गास मान्यता,कात्रज कोंढवा उड्डाणपुलास बाळासाहेब देवरस यांचे नाव.
  • जलसंपदा विभाग – सावनेर, कणकवली, राजापूर, अंबरनाथ, जिहे कठापूर, लातूरच्या जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता
  • उच्च व तंत्र शिक्षण- महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियमात सुधारणा, कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर नवीन समाजकार्य महाविद्यालय,राज्यात तीन नव्या खासगी विद्यापीठांना मान्यता.
  • महिला व बाल – राज्यातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पाळणाघरे सुरू करणार
  • ग्राम विकास- जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, उपसभापतींच्या निवडणूकीस मुदतवाढ
  • नगर विकास- सिडको महामंडळ व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास दिलेले भूखंड कब्जेहक्काने रुपांतरीत करणार
  • कृषि – केंद्र शासनाची अॅग्रिस्टॅक योजना राबवणार, मा. बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्रास अतिरीक्त निधी,नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबवणार
  • महसूल- पालघर जिल्ह्यातील विविध गावांतील जागा एमआयडीसीला,बोरीवली तालुक्यातील जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी,महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याच्या अधिनियमात सुधारणा,कुर्ल्यातील शासकीय जमीन डायलेसिस सेंटरसाठी शाहीर अमर शेख प्रबोधनीला, राहता तालुक्यातील शेती महामंडळाची जागा क्रीडांगणासाठी
  • वने- बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालयात आफ्रिकन सफारी प्रकल्प
  • पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व्यवसाय- पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाची पुनर्रचना
  • मृद व जलसंधारण- भेंडाळे वस्ती प्रकल्प पाणी पुरवठा विभागास हस्तांतरित
  • गृहनिर्माण- रमाबाई आंबेडकर मधील झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी खासगी जमिनीचा मोबदला देणार
  • शालेय शिक्षण- मराठवाड्यातील शाळांकरीता भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेत निधी,राज्यात आंतररष्ट्रीय रोजगार व कौशल्य विकास कंपनी,शाळांना २० टक्के वाढीव अनुदानाचा टप्पा
  • विधि व न्याय- न्यायमुर्तींच्या खासगी सचिवांना सचिवालयीन संवर्ग,नाशिकरोड, तूळजापूर, वणी-यवतमाळ येथे न्यायालय
  • सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य- महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा
  • आदिवासी विकास- शबरी महामंडळाच्या थकहमीची मर्यादा वाढवून शंभर कोटी.
  • नगर विकास- देवळालीतील भूखंड नाशिक रोडच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेला
  • अल्पसंख्याक विकास- मौलाना आझाद महामंडळाच्या भागभांडवलात वाढ,मदरश्यांमधील शिक्षकांच्या मानधनात वाढ
  • गृह- पिंपरी चिंचवड पोलीसांच्या परेड ग्राऊंडसाठी पशुसंवर्धन विभागाची जागा
  • मदत व पुनर्वसन- आपत्ती सौम्यीकरणाची कामे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत
  • इतर मागास बहुजन कल्याण- शिंपी, गवळी, लाडशाखीय वाणी-वाणी, लोहार, नाथपंथीय समाजासाठी महामंडळे
  • कामगार- पत्रकार तसेच वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र महामंडळे
  • मृद व जलसंधारण -कराड तालुक्यातील उंडाळे योजनेच्या दुरुस्तीस मान्यता
  • सार्वजनिक आरोग्य- सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये सुलभ शौचालयांची सुविधा