हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । Minimum Balance Penalty: जेव्हा जेव्हा आपण बँकेत नवीन खाते काढतो तेव्हा वेगवगेळ्या बँकांच्या नियमानुसार आपल्या अकाउंट मध्ये मिनिमम बॅलेन्स म्हणजेच कमीत कमी रक्कम ठेवावी लागते. जर आपल्या अकाउंट वर किमान बॅलेन्स नसेल तर बँका दंड म्हणून मोठी रक्कम वसूल करतात. मात्र तुम्हाला माहितेय का देशभरातील सरकारी बँकांनी अशाप्रकारे दंड वसुलीतून मागील पाच वर्षांत सुमारे तब्बल 8,500 कोटी रुपये कमावल्याचे समोर आलं आहे. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत याबाबत (Minimum Balance Penalty) माहिती दिली आहे .
सध्या देशात सार्वजनिक क्षेत्रातील 12 बँका कार्यरत आहेत. यामध्ये केंद्रीय मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या 5 वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी ग्राहकांकडून किमान शिल्लक दंडाच्या स्वरूपात 8,494 कोटी रुपये कमावले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे . 2023-24 या आर्थिक वर्षातील हा आकडा गेल्या 5 वर्षातील सर्वाधिक आहे आणि एका आर्थिक वर्षात प्रथमच सार्वजनिक (Minimum Balance Penalty) क्षेत्रातील बँकांची किमान शिल्लक दंडातून कमाई 2 हजार कोटींच्या पुढे गेली आहे. त्यापूर्वी, 2022-23 या आर्थिक वर्षात मिनिमम बैंक बैलेंस न राखल्याच्या दंडातून 1,855 कोटी रुपये कमावले होते. 2021-22 मध्ये 1,429 कोटी रुपये, 2020-21 मध्ये 1,142 कोटी रुपये आणि 2019-20 मध्ये 1,738 कोटी रुपये दंडाच्या स्वरूपात कमवले आहेत. जर हि सर्व रक्कम एकत्रित केली तर गेल्या पाच वर्षांत दंडातून वसूल केलेली रक्कम अंदाजे 8,500 कोटी (Minimum Balance Penalty) रुपये होते.
आता पाहुयात या लिस्टमध्ये कोणत्या बँकांनी किती रक्कम कमावली आहे. तसे पाहायला गेले तर सर्वात आघाडीची बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने मिनिमम बॅलेन्सवर दंड आकारणे बंद केलं आहे. शिवाय उर्वरित 11 सरकारी बँकांवर नजर टाकल्यास पंजाब नॅशनल बँक मिनिमम बॅलन्स पेनल्टीमधून सर्वात जास्त कमाई करत आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजे 2023-24 मध्ये, सार्वजनिक क्षेत्रातील (Minimum Balance Penalty) दुसरी सर्वात मोठी बँक PNB ने अशा प्रकारे 633 कोटी रुपये कमावले आहेत . बँक ऑफ बडोदा ३८७ कोटी रुपयांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. इंडियन बँकेने 369 कोटी रुपये कमावले. त्याचप्रमाणे कॅनरा बँकेने 284 कोटी रुपये आणि बँक ऑफ इंडियाने किमान शिल्लक दंडातून 194 कोटी रुपये कमावले.