Mumbai Pune Expressway : मुंबई – पुणे अंतर होणार कमी ; नवा सहा पदरी हरित मार्ग बांधण्याचा निर्णय

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

Mumbai Pune Expressway : जानेवारी महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मुंबईत सर्वात लांब सागरी पुलाचे म्हणजेच अटल सेतूचे उदघाटन करण्यात आले. या मार्गामुळे मुंबईहुन पुण्याला येण्याचा वेळही कमी झाला. त्यानंतर आता नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ने ही दोन्ही शहर जवळ आणण्यासाठी कंबर कसली आहे. यानुसार जेएनपीटी नजीकच्या पोगोटे जंक्शन पासून ते पुणे मुंबई (Mumbai Pune Expressway) हायवेवरील चौक जानक्शन पर्यंत 29.15 किलोमीटर लांबीचा नवा सहा पदरी हरित महामार्ग बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या कामावर नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी सुमारे 3010 कोटी छत्तीस लाख रुपये खर्च करणार आहे. या मार्गाचा पुन्यासह कर्जत खोपोली परिसराला देखील लाभ होणार आहे.

या नव्या प्रस्तावित महामार्गामुळे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पुणे (Mumbai Pune Expressway) शहराच्या अधिक जवळ येणार आहेत. अटल सेवा सेतूच्या लोकार्पणानंतर भविष्यात कोकण हायवेमुळे गोवा राज्याचे अंतर हे दोन तासाने कमी होणार आहेत. सदर रस्ते विकास महामंडळाने या मार्गाचे काम विविध टप्प्यात सुरू केलं असून यातील महत्त्वाचा टप्पा रेवस ते कारंजा आणि धरमतर खाडीवरील पुलाचा आहे. महामार्ग झाल्यानंतर रायगड जिल्ह्याची राजधानी अलिबाग ते मुंबई हे अंतर अवघ्या 40 मिनिटात गाठता येणार आहे.

या मार्गाच्या पहिल्या टप्प्यात जेएनपीए बंदरातून होणाऱ्या अवजड मल्टी एक्सेल कंटेनर ट्रकच्या वाहतुकीमुळे होणारी वाहतूक कोंडी आणि मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक वरील ताण कमी करण्यासाठी चिरले टोकापासून ते गव्हाण फाटा आणि पलसफे फाटा ते मुंबई पुणे द्रुतगती मार्गापर्यंत 7.35 किलोमीटर लांबीचा असा एलिव्हेटेड कॉरिडोर असून त्यावर 1351.73 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.

नव्या मार्गवर टोल वसूल होणार (Mumbai Pune Expressway)

केंद्र शासनाच्या मालकीच्या नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीनेदेखील मुंबई पुणे दोन्ही शहर जवळ आणण्यासाठी खाजगीकरणातून जेएनपीटी नजीकच्या पोगोटे जंक्शन पासून ते मुंबई पुणे (Mumbai Pune Expressway) हायवे वरील चौक जंक्शन पर्यंत नवा सहा पदरी हरित महामार्ग बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर तीन हजार दहा कोटी छत्तीस लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे हा मार्ग बांधून झाल्यानंतर संबंधित कंत्राटदार त्याचा खर्च टोलच्या माध्यमातून वसूल करणार आहेत.