देशाच्या राजकीय आणि सामाजिक इतिहासात मोठी घडामोड घडली आहे. केंद्र सरकारने अखेर जातनिहाय जनगणना घेण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेअर्स च्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माध्यमांना याबाबत माहिती दिली. या निर्णयानंतर देशात प्रथमच अधिकृतपणे सर्व जातींची माहिती सरकारकडे असणार आहे, ज्याचा वापर भविष्यात धोरणनिर्मिती, सामाजिक आराखडे आणि आरक्षणासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी होणार आहे.
कोणती पार्श्वभूमी?
2021 मध्ये होणारी जनगणना कोरोना महामारीमुळे पुढे ढकलण्यात आली होती. मात्र, आता जी जनगणना होणार आहे, ती केवळ संख्यात्मक न राहता जातनिहाय स्वरूपाची असेल. गेल्या अनेक वर्षांपासून विरोधकांकडून जातनिहाय जनगणनेची मागणी होत होती. विशेषतः बिहारसह काही राज्यांनी यासाठी दबाव वाढवला होता.
राजकीय पातळीवर घडलेली हालचाल
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकांवर होणार असल्याचे बोलले जात आहे. जातनिहाय जनगणनेचे स्वागत काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी केले असले, तरी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी काँग्रेसवर टीका करताना म्हटले की, “काँग्रेसने केवळ सर्वेक्षण करून दाखविण्याचा प्रयत्न केला, प्रत्यक्षात कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नाही.”
याचा अर्थ काय?
- देशातील सामाजिक समिकरण बदलण्याची शक्यता
- आरक्षण आणि योजनांची फेररचना
- राज्यांना अधिक वस्तुनिष्ठ माहितीच्या आधारे निर्णय घेता येणार
- राजकीय पक्षांच्या आगामी रणनीतींमध्ये मोठा बदल
जातनिहाय जनगणना हा निर्णय केवळ प्रशासनिक नाही तर सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्याही गेमचेंजर ठरणार आहे.
