हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । डिजिटल इंडियाचे धोरण पाहता प्रत्येक क्षेत्रात तंत्रज्ञानाची प्रगती झाली आहे. अगदी छोट्या खेड्यापासून ते मोठया शहरापर्यंत झपाट्याने बदल झालेले दिसून येतात. त्यातच महाराष्ट्र शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मोठा निर्णय घेतला असून, 1 नोव्हेंबरपासून नवीन जमीन मोजणी धोरण लागू करण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना जलद गतीने आणि सोयीस्कर पद्धतीने जमीन मोजता येणार आहे. तसेच सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने होणार आहे. या धोरणामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना फार मोठा दिलासा मिळणार आहे.
जमीन मोजण्याचा कालावधी
नवीन धोरणानुसार जमीन मोजण्याचा कालावधी 90 दिवस करण्यात आला आहे. याआधी हा कालावधी 130 दिवसांचा होता . म्हणजेच या धोरणामुळे 40 दिवस कमी करण्यात आले आहे. यामध्ये तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर करून मोजणी प्रक्रियेची गती वाढवण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे मोजणी संबंधित तक्रारींवर झटपट कार्यवाही होणार आहे. यात ग्रामीण भागातील मोजणीसाठी सवलतीचे दर निश्चित करण्यात आले असून , एका भूखंडासाठी (2 हेक्टरपर्यंत) नियमित मोजणीसाठी 2000 रुपये तर द्रुतगती मोजणीसाठी 8000 रुपये आकारले जाणार आहेत. तर शहरी भागात (नगरपालिका हद्दीत) 1 हेक्टरपर्यंतच्या भूखंडासाठी नियमित मोजणीसाठी 3000 रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. यामुळे ग्रामीण शेतकऱ्यांना कमी खर्चात मोजणीसाठी सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
दोन प्रकारे मोजणी
या अगोदर तीन प्रकारे मोजणी केली जायची , यामध्ये साधी, तातडीची आणि अति तातडीची असे प्रकार होते . पण आता हे सर्व प्रकार बंद करण्यात आले असून , फक्त दोन प्रकार नियमित आणि द्रुतगती मोजणी ठेवण्यात आले आहेत. यामुळे मोजणी प्रक्रियेतील सुसूत्रता आणि स्पष्टता आणली गेली आहे. तसेच 30 दिवसांच्या कालावधीत जमीन मोजणी करणे बंधनकारक असणार आहे. परंतु द्रुतगती मोजणी कालावधीत मात्र 15 दिवसांची वाढ करण्यात आलेली आहे. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे शेतकऱ्यांची कागदी कामे कमी होऊन ऑनलाइन पद्धतीला चालना मिळाली आहे. त्यामुळे तक्रारींचे निराकरण होण्यास मदत मिळते.