हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । केंद्र सरकारने शासकीय निवृत्तीवेतनधारकाच्या मृत्यूनंतर कुटुंब निवृत्तीवेतनाचा लाभ त्याच्या अपत्यांना देण्याच्या नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. या नवीन निर्णयानुसार अविवाहित, घटस्फोटीत किंवा विधवा मुलींना, तसेच शारीरिक किंवा मानसिक विकलांग अपत्यांना निवृत्तीवेतनाचा हक्क देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने देखील या संदर्भात आवश्यक सुधारणा केल्याची माहिती वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. तर चला या निर्णयांबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.
कुटुंब निवृत्तीवेतनासंबंधीच्या तरतुदी –
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम 1982 अंतर्गत कुटुंब निवृत्तीवेतनासंबंधीच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या नियमांनुसार, निवृत्तीवेतन धारकाच्या अविवाहित, घटस्फोटीत किंवा विधवा मुलीला 24 वर्षांपर्यंत किंवा तिच्या लग्न होईपर्यंत निवृत्तीवेतन मंजूर करण्यात येते. तसेच तिच्या उपजीविकेसाठी स्वयंरोजगार किंवा नोकरी सुरू केल्यास निवृत्तीवेतन थांबवले जाते.
दिलासा देणारा निर्णय –
सेवानिवृत्तीच्या वेळी निवृत्तीवेतन प्रकरणात संबंधित वारसदारांची नोंद करण्याचा आदेश कार्यालय प्रमुखांना देण्यात आला आहे. यामध्ये निवृत्तीवेतनधारकाच्या अपत्यांचा समावेश करण्याची प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या दोन किंवा अधिक अपत्यांपैकी एक अपत्य अपंग असल्यास, त्याला 21 किंवा 24 वर्षांपर्यंत कुटुंब निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळेल. त्यानंतर, जर अन्य अपत्य मनोविकृत किंवा शारीरिकदृष्ट्या अपंग असेल, तर प्राधान्याने त्याला निवृत्तीवेतन दिले जाईल. अपत्यांपैकी थोरले अपत्य अपात्र झाल्यास धाकट्या अपत्याला हा लाभ दिला जाणार आहे. हा नियम कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिकदृष्ट्या मोठा दिलासा देणारी ठरणार आहे.
हे पण वाचा : JSW सिमेंटचा IPO लवकरच बाजारात ; गुंतवणूकदारांसाठी मोठी संधी
