Ola Uber : राज्यातील नागरिकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. ओला, उबर, रॅपिडो यांसारख्या मोबाईल ॲपवरून कॅब सेवा वापरणाऱ्या प्रवाशांसाठी आणि चालकांसाठी आता एक नवीन धोरण लागू करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाने नव्याने जारी केलेल्या शासकीय आदेशानुसार (GR) चालकांनी किंवा प्रवाशांनी ट्रिप बुक केल्यानंतर ती कारणाशिवाय रद्द केल्यास त्यांना दंड भरावा लागणार आहे. या निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर तो अधिकृतपणे लागू करण्यात (Ola Uber) आला आहे.
या निर्णयानुसार, जर एखाद्या चालकाने ॲपवर ट्रिप स्वीकारल्यानंतर ती नंतर रद्द केली, तर त्याला एकूण भाड्याच्या १० टक्के किंवा १०० रुपये (जे कमी असेल) इतका दंड भरावा लागेल. विशेष म्हणजे, ही रक्कम थेट त्या प्रवाशाच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. यामुळे प्रवाशाला झालेला त्रास त्वरित भरून निघेल. दुसरीकडे, प्रवाशानेही जर कारणाशिवाय ट्रिप रद्द केली, तर त्यालाही ५ टक्के किंवा ५० रुपये (जे कमी असेल) इतका दंड भरावा लागेल. ही रक्कम संबंधित चालकाच्या खात्यात जमा केली जाईल. यामुळे दोघांनाही बुकिंग (Ola Uber) करताना अधिक गंभीर आणि जबाबदार राहावं लागणार आहे.
दोघांनाही दंड (Ola Uber)
हा निर्णय एकट्या आर्थिक दंडापुरता मर्यादित नाही, तर यातून प्रणालीतील पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. अनेकदा पाहायला मिळतं की चालक ट्रिप न स्वीकारता वेळ वाया घालवतात, तर काही वेळा प्रवासीही बिनधास्त बुकिंग (Ola Uber) करून नंतर ते रद्द करतात. अशा परिस्थितीत वाहनचालकांचं इंधन, वेळ आणि पैसे वाया जातात, तर प्रवाशांना नवीन वाहन शोधण्याचा त्रास होतो. यामुळेच आता राज्य सरकारने दोघांवरही जबाबदारी टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवीन जीआरमध्ये काही अतिरिक्त बदल
नवीन जीआरमध्ये काही अतिरिक्त बदल देखील करण्यात आले आहेत. यामध्ये दररोजच्या प्रवासासाठी किमान अंतर ३ किलोमीटर निश्चित करण्यात आलं असून, कमी डिमांड असताना २५% पर्यंत भाड्याची सवलत दिली जाईल. तर, डिमांड जास्त असलेल्या वेळेत भाडं मूळ दराच्या १.५ पटांपर्यंत वाढू शकणार आहे. यासोबतच चालकांना किमान ८०% भाडं मिळण्याची हमी देण्यात आली आहे, जे पूर्वी अनेक वेळा शक्य होत नव्हतं.
सुरक्षेच्या दृष्टीने काही नियम बंधनकारक
सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रत्येक वाहनामध्ये (Ola Uber) रिअल-टाईम GPS ट्रॅकिंग, इमर्जन्सी हेल्पलाईन नंबर, चालकाचा पोलिस व्हेरिफिकेशन आणि प्रशिक्षण बंधनकारक करण्यात आले आहे. या उपायांमुळे प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. याशिवाय, प्रवासी आणि चालक दोघांसाठीही विमा संरक्षणाची तरतूद करण्यात आली असून, पर्यावरणपूरक धोरण म्हणून इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे.
Honda ची एडवेंचर स्कुटर भारतात लाँच; किंमत वाचून वेडे व्हाल
तक्रारींसाठी स्वतंत्र ग्रिव्हन्स रिड्रेसल सिस्टम
एक उल्लेखनीय पाऊल म्हणजे तक्रारींसाठी स्वतंत्र ग्रिव्हन्स रिड्रेसल सिस्टम (तक्रार निवारण यंत्रणा) स्थापन केली जाणार आहे, ज्यामुळे दोघांच्या अडचणी तत्काळ नोंदवल्या जाऊन त्याचे निराकरण करता येईल. या नव्या धोरणामुळे ॲप-आधारित प्रवासी सेवा अधिक शिस्तबद्ध, पारदर्शक आणि ग्राहक-केंद्रित होणार असल्याचं स्पष्ट होतं. यामुळे प्रवासी आणि चालक यांच्यातील विश्वास आणि व्यावसायिक सुसंवाद वाढण्याची शक्यता आहे. शहरांमध्ये वाढणाऱ्या अ‍ॅप-कॅब्सच्या उपयोगात हे धोरण सकारात्मक बदल घडवणारे ठरेल, असं स्पष्टपणे सांगता येईल.
