22 एप्रिल रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर संपूर्ण जगभरातून या घटनेचा तीव्र निषेध झाला. भारतानेही पाकिस्तानच्या कारवायांवर कठोर भूमिका घेत पाच मोठे निर्णय घेतले, ज्यात 65 वर्षांपासून अस्तित्वात असलेला सिंधू पाणी करार थांबविण्याचाही निर्णय समाविष्ट होता.
या निर्णयानंतर पाकिस्तानमध्ये राजकीय खळबळ उडाली असून, पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय सुरक्षा समितीची तातडीची बैठक बोलावण्यात आली. लष्करप्रमुख असीम मुनीर व अन्य उच्च अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीनंतर पाकिस्तानने 1972 मध्ये भारतासोबत झालेला शिमला करार रद्द करण्याचा विचार सुरू केल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे एकच प्रश्न निर्माण झाला आहे. जर शिमला करार मोडण्यात आला, तर याचा परिणाम भारतावर होणार की पाकिस्तानवर?
काय होता हा ऐतिहासिक करार?
1971 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर भारताच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि पाकिस्तानचे राष्ट्रपती झुल्फिकार अली भुट्टो यांच्यात 2 जुलै 1972 रोजी शिमला येथे हा करार झाला.
या युद्धात पाकिस्तानचा मोठा पराभव झाला होता आणि त्याचे 90 हजारहून अधिक सैनिक भारतीय ताब्यात होते. शिमला करारानुसार, दोन्ही देशांनी शांततेसाठी प्रयत्न करणे, संघर्ष टाळणे आणि एकमेकांविरोधातील अपप्रचार थांबवणे यावर सहमती दर्शवली होती.
शिमला करार का महत्त्वाचा होता?
- हा करार भारत-पाक संबंधांमध्ये मैत्री आणि शांततेचा नवा अध्याय ठरला होता.
- नियंत्रण रेषेला (LoC) मान्यता देण्यात आली होती.
- भविष्यातील कोणताही मुद्दा केवळ द्विपक्षीय चर्चेच्या माध्यमातून सोडवण्याचे तत्त्व मान्य केले गेले होते.
पाकिस्तान करार मोडल्यास काय होऊ शकते?
- करार मोडल्यास भारतही त्यातून बाहेर पडेल.
- काश्मीर प्रश्न पुन्हा आंतरराष्ट्रीय मंचावर नेण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न वाढू शकतो.
- मात्र यामुळे पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय विश्वासार्हता मोठ्या प्रमाणात ढासळेल.
- नियंत्रण रेषेवर तणाव वाढेल, दहशतवादी कारवायांना पुन्हा पाकिस्तानकडून पाठींबा मिळण्याची शक्यता आहे.
- भारत आंतरराष्ट्रीय समुदायात पाकिस्तानला अजूनही अधिक एकटे पाडू शकतो.
पाकिस्तानला काय फटका बसेल?
- भारत कठोर भूमिका घेत पाकिस्तानची आर्थिक आणि सामरिक कोंडी करू शकतो.
- शिमला करार हे भारताचे एक सामरिक आणि राजनैतिक साधन आहे; त्यातून बाहेर पडल्यास भारत अधिक मुक्त निर्णय घेऊ शकेल.
- पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय दबाव अधिक जाणवेल, तर भारत त्याची प्रतिमा मजबूत करू शकतो. करार तोडल्याने भारताचा नाही, तर पाकिस्तानचाच अधिक तोटा
शिमला करार मोडण्याचा विचार करताना पाकिस्तानने आपल्याच पायावर कुऱ्हाड मारण्याचा धोका पत्करलेला आहे. भारत यापेक्षा सक्षम, स्थिर आणि सामरिकदृष्ट्या मजबूत देश आहे. करार तोडल्याने तात्पुरता राजकीय फायदा मिळू शकतो, पण दीर्घकालीन पातळीवर पाकिस्तानला याची किंमत चुकवावी लागेल, हे निश्चित.
