Ready Reckoner Rate : यंदा घर घेणाऱ्यांच्या खिशाला कात्री ! रेडीरेकनरच्या दरात वाढ ?

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

Ready Reckoner Rate : तुम्ही जर नवीन घर घ्यायचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. आता जर तुम्ही घर घ्यायचा विचार करत असाल तर तुमच्या खिशाला थोडी अधिकच कात्री बसणार आहे. कारण राज्य मंत्रिमंडळा वार्षिक चालू बाजार मूल्याचे म्हणजेच रेडी रेकनरचे दर बदलणार आहेत. रेडी रेकनरच्या दरात वाढ केली जाणार आहे अशी माहिती आहे. प्रत्येक वर्षी १ एप्रिल रोजी हे दर निश्चित केले जातात. यंदाच्या वर्षी वाढलेल्या रेडिरेकर दराची (Ready Reckoner Rate) एक एप्रिल पासून किंवा लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे घर घेणाऱ्यांना आता काहीसे जास्त पैसे मोजावे लागतील.

किती होईल दरवाढ? (Ready Reckoner Rate)

मिळालेल्या माहितीनुसार राज्याच्या नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाकडून शहरी भागामध्ये ९ टक्के, नगरपरिषद क्षेत्रात ४ टक्के, प्रभावक्षेत्रात ४. ५ टक्के आणि ग्रामीण भागात ७ टक्के अशी वाढ प्रस्तावित केली आहे. यंदाच्या वर्षीची आणि मागच्या वर्षीची तुलना केल्यास मागच्या वर्षी रेडी रेकनरच्या दरात कोणताही बदल केला गेला नव्हता. त्यामुळे काहीसा दिलासा घर घेणाऱ्यांना मिळत होता मात्र यावर्षी रेडी रेकनरच्या (Ready Reckoner Rate) दरामध्ये वाढ करण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारकडून हस्तक्षेप नाही

नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाकडून रेडीरेकनरचे दर निश्चित करण्यात येतात त्यानंतर राज्य सरकारकडून त्यावर निर्णय घेण्यात येतो आणि हा निर्णय नोंदणी महानिरीक्षक जाहीर करत असतात. मात्र यंदाच्या वर्षी लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे आचारसंहितेमुळे राज्य सरकारकडून हस्तक्षेप करण्यात येणार नाही. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देखील रेडी रेकनरच्या (Ready Reckoner Rate) दराबाबत राज्य सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे रेडीरेकनरचे दर आहे तसे ठेवणार नसल्याचं स्पष्ट झाले आहे.

नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाकडून शहरी भागासाठी सर्वाधिक नऊ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे यावर्षी जर तुम्ही पुणे, मुंबई सारख्या मोठ्या शहरांमध्ये घर घेऊ इच्छित असाल तर त्यासाठी तुम्हाला थोडी जास्त पैशांची तजवीज करावी लागणार आहे. त्या खालोखाल नगरक्षेत्रामध्ये चार टक्के आणि प्रभावक्षेत्रात साडेचार टक्के तर ग्रामीण भागात सात टक्के अशी दरवाढ (Ready Reckoner Rate) प्रस्तावित करण्यात आली आहे.