शेतजमिनीच्या वादांवर तोडगा; ‘या’ योजनेतून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । शासनाने शेतजमिनीच्या ताबा व मालकीबाबत शेतकऱ्यांमधील वाद आपसात मिटवण्यासाठी विशेष पुढाकार घेतला असून, ‘सलोखा योजना’च्या माध्यमातून मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फीमध्ये मोठी सवलत देण्यात आली आहे. राज्यभरात प्रलंबित असलेल्या लाखो जमिनीच्या वादांवर तोडगा काढण्यासाठी ही योजना प्रभावी ठरत आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी आपआपसातील वाद समेट करून जमीन अदलाबदलीसाठी केवळ रु. 1000/- मुद्रांक शुल्क आणि रु. 1000/- नोंदणी फी भरून अधिकृत दस्त नोंदवता येणार आहे.

कोणते वाद मिटणार? –

सलोखा योजनेअंतर्गत खालील प्रकारचे वाद मिटवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे .

मालकी हक्कासंबंधीचे वाद

शेत बांधावरून होणारे वाद

जमिनीच्या ताब्याबाबतचे वाद

रस्त्याचे वाद

मोजणीबाबतचे वाद

अधिकार अभिलेखातील चुकीच्या नोंदी

अतिक्रमणाशी संबंधित वाद

शेती वहीवाटीचे वाद

भावांतील वाटणीचे वाद

योजना सुरु करण्याचा उद्देश –

राज्यात जमिनीचे वाद हे अत्यंत गुंतागुंतीचे असून, अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या वादांमुळे अनेक कुटुंबांमध्ये दुरावा निर्माण झाला असून, वेळ, पैसा व मानसिक त्रासही शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. शेतजमीन ही शेतकऱ्यांसाठी केवळ मालमत्ता नसून एक भावनिक विषय असतो. त्यामुळे वाद मिटवून नातेसंबंध सुधारावेत व समाजामध्ये सलोखा निर्माण व्हावा, या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. शासनाने शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी सलोखा योजनेचा लाभ घेऊन आपले जुने वाद संपवावेत व आपल्या शेतजमिनीचे रेकॉर्ड व्यवस्थित करून घ्यावे.