ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा ? GST परिषदेच्या बैठकीत मोठा निर्णय होण्याची शक्यता

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । गेल्या काही दिवसापासून सर्वसामान्य जनता महागाईने त्रस्त झाली असून , याचा आर्थिक तोटा त्यांच्या खिशावर होताना दिसतोय. या महागाईला नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारची राजस्थानच्या जैसलमेर येथे जीएसटी परिषदेची 55 वी बैठक सुरु आहे , यामध्ये देशभरातील सर्वसामान्य नागरिकांना महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय होण्याची अपेक्षा वर्तवली जात आहे. 20 आणि 21 डिसेंबर रोजी आयोजित या बैठकीत जीएसटी दरांबाबत मोठे बदल होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच यामध्ये टर्म लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसींवरील जीएसटी रद्द करण्याची शिफारस केली आहे.

जीएसटीमध्ये 118 बदल सुचवलेले –

GST दर सुसंगत करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रीगटांनी 118 वस्तू आणि सेवांवरील जीएसटीमध्ये बदल सुचवलेले आहेत. या बदलाचा विचार करून त्यावर चर्चा होणार असून, या चर्चेनंतर नवीन दराबद्दल घोषणा होऊ शकते , असा अंदाज वर्तवला जात आहे.

बैठकीत अनेक नेत्यांचा सहभाग –

या बैठकीत अनेक नेते सहभागी होणार असून , त्यात दिल्लीचे मुख्यमंत्री आतिशी, हरियाणाचे नायब सिंग सैनी, गोव्याचे प्रमोद सावंत, जम्मू-काश्मीरचे ओमर अब्दुल्ला, हिमाचल प्रदेशचे सुखविंदर सिंग सुखू, आणि झारखंडचे हेमंत सोरेन यांसह अनेक नेते आणि राज्यांचे अर्थमंत्री सहभागी होत आहेत. त्यामुळे या बैठकीतील निर्णय सकारात्मक होईल .

जीएसटी रद्द करण्याची शिफारस –

या बैठकीत मंत्रिगटाने टर्म लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसींवरील जीएसटी रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवरही जीएसटी सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवर जीएसटी माफ करण्याचा विचार केला जात आहे. या निर्णयामुळे आरोग्य विमा अधिक परवडणारा होईल आणि नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल.

टॅक्स स्लॅबमधील बदलांवरही चर्चा –

या बैठकीत जीएसटी दरांबरोबरच आगामी अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर टॅक्स स्लॅबमधील बदलांवरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. यामुळे कर प्रणाली अधिक सुलभ आणि सर्वसमावेशक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जीएसटी परिषदेत होणाऱ्या निर्णयांवर संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले आहे. महागाईचा भार कमी करणे आणि विमा योजना अधिक सुलभ बनवणे यासाठी ही बैठक महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.